विवाहित महिलांना सरकारी कागदपत्रांवर अथवा अर्जावर पतीचे वा वडिलांचे आडनाव लावण्याची यापुढे सक्ती करता येणार नाही. नाव कुणाचे लावायचे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य महिलांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुलांनाही त्यांच्या नावापुढे फक्त आईचे नाव लावले तरी, त्याबद्दल कोणतीही अडचण येणार नाही. महिला व बाल विकास विभागाने तसा आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने मार्चमध्ये तिसरे महिला धोरण मंजूर केले. त्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबाजवणी सुरू करण्यात आली आहे. सध्या विवाहित महिलांना पतीचे किंवा वडिलांचे आडनाव लावण्याची सक्ती आहे. सरकारी दस्तऐवजांवर, अर्जावर पतीचे वा वडिलांचे आडनाव लावले नाही, तर ती कागदपत्रे किंवा अर्ज अपूर्ण असल्याचे मानले जाऊन त्यावर कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ केली जाते. महिला धोरण ठरविताना ही बाब अनेक महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समोर आणली. त्याची गंभीर दखल घेऊन महिला व बालविकास मंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांनी या निर्णयासाठी पाठपुरावा केला. महिला व बालविकास विभागाने आता तसा आदेश काढून सरकारी विभागांना तसे कळविले आहे. सरकारी कागदपत्रांवर मुला-मुलींना त्यांच्या नावापुढे आई व वडिलांचे किंवा दोघांपैकी एकाचे म्हणजे वडिलांचे किंवा आईचे नाव लावण्याची मुभा राहणार आहे.थेट तक्रार करता येणारआडनावाची सक्ती कुणी केल्यास महिलांना थेट जिल्ह्यधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येणार आहे. विशिष्ट आडनावासाठी अडवणूक करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद धोरणात आहे.
