सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर माता तसेच स्तनदा माता यांना चांगला सकस आहार मिळावा यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या घरपोच आहार योजनेत राबिवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे या पुरवठय़ासाठी निवडण्यात आलेल्या १८ महिला मंडळ तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्यात यावेत असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या घरपोच पोषण आहार पुरवठय़ासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाने ८ मार्च २०१६ रोजी निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र या निविदेबाबत तसेच त्यातील अटी-शर्तींवर आक्षेप घेत काही महिला बचतगट न्यायालयात गेले होते. विधिमंडळातही विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र पोषण आहार हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पूर्णपणे आरोग्यदायी वातावरणात तयार करणे आवश्यक असल्यामुळे राज्य शासनाने राबविलेली निविदा प्रRिया योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात मान्य केले आहे. तसेच यासाठी राज्य शासनाने निवड केलेल्या १८ महिला मंडळे तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या बचतगटांच्या निविदेची ३ वर्षांंची मुदत संपलेली आहे त्यांचे ३० एप्रिल २०१७ पूर्वीचे पुरवठा आदेश रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. याशिवाय ज्यांची ३ वर्षांंची मुदत संपलेली नाही व ते केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पुरवठा करीत असतील तर अशा बचतगटांना त्यांची मुदत संपेपर्यंत पुरवठा आदेश देण्यात येतील, अशी हमी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आल्याची माहिती महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. बालके, किशोरवयीन मुली आणि गरोदर-स्तनदा माता यांना दर्जेदार, आरोग्यदायी आणि उत्कृष्ट दर्जाचा आहार पुरवठा करण्यासंदर्भात महिला आणि बालविकास विभागाने घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले असून त्यामुळे कुपोषणमुक्तीची चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होऊ शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
