राज्य सरकारचा दावा; सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात २५ वर्षांनंतर न्यायालयात यायचे आणि बऱ्याच जाती-जमातींचे मागासलेपण तपासल्याशिवाय वा त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया न राबवता त्यांना ओबीसींमध्ये समाविष्ट केल्याचा आरोप करणारी याचिकाकर्त्यांची भूमिका ही चुकीची आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असा दावा राज्य सरकारनेसोमवारी उच्च न्यायालयात केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या बाळासाहेब सराटे यांनी २५ वर्षांच्या विलंबाने ही याचिका करण्याचे कारण काय? असा सवाल करत या याचिकेला सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी विरोध केला. तसेच ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असून या आणि याचिका करण्यास झालेला विलंब अशा दोन मुद्दय़ांच्या आधारे ती फेटाळून लावण्याची मागणीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली. याशिवाय बऱ्याच जाती-जमातींचे आवश्यक ती प्रक्रिया पार न पाडता वा त्यांचे मागासलेपण तपासल्याशिवाय त्यांना ओबीसींमध्ये समाविष्ट केल्याच्या २५ वर्षांपूर्वीच्या शासन-आदेशाला आव्हान देण्याची, २५ वर्षांनंतर त्या सगळ्याची पुनर्पडताळणी करण्याची मागणी करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणीसुद्धा अयोग्य असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. एवढेच नव्हे, तर या सगळ्या बाबी लक्षात घेता याचिकेवर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले, तर त्यात केवळ याचिकेला का आक्षेप आहे आणि ती का फेटाळून देण्यात यावी याबाबतच उत्तर दिले जाईल, असेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मात्र याचिकाकर्त्यांचे वकील व्ही. एम. थोरात यांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर राज्य सरकारला याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिला. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. केंद्रीय संशोधन संस्था आणि इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्समध्ये आर्थिक आरक्षण नाही मुंबई : केंद्र शासनाने नुकत्याच लागू केलेल्या आर्थिक आरक्षणाच्या कायद्यातून केंद्रीय संशोधन संस्था आणि ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ यांना आर्थिक आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गासाठी केंद्र शासनाने दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू केली आहे. मात्र सरसकट सर्वच विद्यापीठे, संशोधन संस्था, केंद्रीय संस्था येथे आरक्षणाचे लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबतचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. ज्या संस्थांना इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा मिळाला आहे, अशा आठ संस्थांमध्ये आरक्षण मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे केंद्रीय संशोधन संस्थांमध्येही आरक्षण लागू असणार नाही. त्यामध्ये राज्यातील होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिटय़ूट, मुंबई; टाटा मेमोरिअल सेंटर, मुंबई; टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई या संस्थांचा समावेश आहे. देशातील ४० सरकारी विद्यापीठे, ८ डीम्ड विद्यापीठे, दिल्लीमधील ५४ महाविद्यालये, बनारस हिंदू विद्यापीठाशी संलग्न चार महाविद्यालये आणि इलाहाबाद विद्यापीठातील ११ संलग्न महाविद्यालये, उत्तराखंडमधील हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल केंद्रीय विद्यापीठामध्ये आणि गुरुकुल कांगडी विद्यापीठ, हरिद्वारमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा लाभ द्यावा लागणार आहे. या संस्थांनी नव्या आरक्षण धोरणानुसार जागांचे तपशील ३१ जानेवारीपर्यंत आयोगाकडे पाठवायचे आहेत. १८० जातींना आणि उपजातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला तसेच मार्च १९९४सालच्या ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी १४वरून ३२ टक्के करण्याच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या ९६ जातींमध्ये ४० टक्के जाती या आरक्षणासाठी पात्र नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच कोणत्या जातीचा आरक्षणाच्या कुठल्या श्रेणीत समावेश करायचा याबाबत प्रक्रिया आखून दिलेली आहे. मात्र राज्य सरकार त्या अवलंब करत नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
