उल्हासनगरमधील कचऱ्याच्या समस्येने गंभीर रुप धारण केल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने पालिकेला दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास १० लाखांहून अधिक लोकसंख्येसाठी १० लाख, तर पाच ते १० लाखांच्या मधील लोकसंख्येसाठी पाच लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेवर करावी, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे. पालिका रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरल्यास सरकारने योग्य ती कारवाई करावी, असेही निर्देशही लवादाने दिले आहेत. उल्हासनगरमधील कचऱ्याच्या समस्येबाबत प्रकाश कुकरेजा आणि त्यांच्या पब्लिक काईंड ट्रस्ट या संस्थेने २०१५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने हे आदेश दिले. ही तक्रार पुणे येथील हरित लवादाकडे करण्यात आली होती. ती नवी दिल्लीतील खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली. सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने तक्रार निकाली काढताना पालिकेला आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश दिले.
