संजय बापट गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य सहकारी बँकेतील भाजपची सत्ता मोडीत काढण्यात अखेर राज्य सरकारला यश आले आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसच्या तीव्र आक्षेपानंतर या बँकेच्या प्रशासक मंडळातून भाजपच्या काळात नेमण्यात आलेले संजय भेंडे यांना डच्चू देण्यात आला असून आता एकसदस्यीय प्रशासक मंडळच ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता राहिलेल्या राज्य सहकारी बँकेवर अनियमिततेचा ठपका ठेवून सन २०११ मध्ये प्रशासाक नियुक्त करण्यात आला. गेल्या नऊ वर्षांत प्रशासक मंडळाच्या कार्यकाळात या बँकेच्या कारभारात सुधारणा झाली असून एके काळी आर्थिक अडचणीत आलेली ही बँक आता शेकडो कोटींच्या नफ्यात आली आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकाच्या काळात भाजपाने पद्धतशीरपणे या बँकेवर आपल्या कार्यकर्त्यांची प्रशासक म्हणून वर्णी लावली. त्यानुसार सुरुवातीस एम. एल. सुखदेव यांची मुख्य प्रशासक, तर त्यांना साह्य़ करण्यासाठी तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचे विश्वासू अविनाश महागावकर आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कार्यकर्ते तसेच नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संजय भेंडे यांची प्रशासक मंडळात वर्णी लावण्यात आली होती. कालांतराने बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांची प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर बँकेवरील प्रशासक मंडळ हटवून निवडणुका घेण्याचा आग्रह राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून सुरू झाला होता, परंतु बँकेचा कारभार सध्या चांगला चालत असून तूर्तास निवडणुका नको, अशी भूमिका राष्ट्रवादीतील जाणकार नेत्यांनी घेतल्यानंतर प्रशासक मंडळातील भाजपच्या समर्थकांना हटिवण्याची मागणी काँग्रेस- शिवसेनेकडून सुरू झाली. एवढेच नव्हे तर आपल्या पक्षांनाही प्रशासक मंडळात स्थान देण्याचा आग्रह आघाडीतील घटक पक्षांकडून सुरू झाला. तेव्हा अविनाश महागावकर यांनी प्रशासक मंडळाचा राजीनामा देत बँक सोडली. मात्र दुसरे प्रशासक भेंडे गडकरींचे विश्वासू असल्याने त्यांना कसे काढायचे, असा प्रश्न सहकार विभागासमोर होता. मात्र भाजपच्या कार्यकर्त्यांना काढा नाही तर आम्हाला प्रशासक मंडळात स्थान द्या, असा आग्रह सेना-काँग्रेसने लावून धरल्याने भेंडे यांनाच प्रशासक मंडळावरून डच्चू देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ‘अद्याप लेखी आदेश नाही’ : विशेष म्हणजे या सरकारच्या काळात प्रशासक मंडळात आमच्याही पक्षातील लोकांना घ्या, असा आग्रह सेना-काँग्रेसने केला आहे. मात्र तसे केल्यास बँके त गोंधळ सुरू होईल म्हणून आता एकच प्रशासक ठेवण्याचा निर्णय झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. याबाबत संजय भेंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, सरकारच्या निर्णयाबाबतची माहिती आपल्यालाही ऐकायला मिळाली आहे, मात्र अजून लेखी आदेश मिळालेला नसल्याचे भेंडे यांनी सांगितले.
