|| उमाकांत देशपांडे

लोकसभा निवडणुकीनंतर नवी जागा निश्चित करणार

नाणार येथील ग्रीन पेट्रो रिफायनरी प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन रद्द करण्यात आले असले तरी हा प्रकल्प राज्यातच होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर नवीन जागेबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. हा प्रकल्प सागरी किनाऱ्यावरच होऊ शकणार असल्याने तो कोकणातच होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

स्थानिकांसह शिवसेनेच्या विरोधामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार परिसरातील रिफायनरी प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला. मात्र या विशाल प्रकल्पामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मदत होईल आणि देशाचाही फायदा होणार आहे. या प्रकल्पात व पूरक उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक होईल, मात्र नाणारवासीयांनी या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास विरोध केल्याने आणि शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा देत युती करताना हा प्रकल्प रद्द करण्याची अट घातल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाणार येथील भूसंपादन रद्द करण्याचे आदेश दिले.

लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता राजकीय अपरिहार्यतेतून नाणार येथील भूसंपादन रद्द करण्यात आले असले तरी हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ देण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तयारी नाही. पर्यायी जागांचा शोध त्यांनी सुरू केला असून सागरी किनारपट्टीलगतच पेट्रो रिफायनरी अधिक किफायतशीर ठरत असल्याने तो कोकणातच करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमध्ये आंबा, काजूच्या लागवडीमुळे ग्रामस्थांचा रिफायनरीला विरोध होतो. त्यामुळे ही लागवड कमी असलेल्या परिसरात किंवा रायगड जिल्ह्य़ात पर्यायी जागांबाबत विचार करण्यात येत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ न देण्याचा प्रयत्न

  • राजकीय अडचणींमुळे तूर्तास या प्रकल्पासाठी भूसंपादन थांबले असले तरी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ते थांबविले जाऊ शकणार नाही. अन्यथा प्रकल्पास होणाऱ्या विलंबास अराम्को कंपनी व तेल कंपन्या तयार होणार नाहीत.
  • महाराष्ट्रात प्रकल्पासाठी जागा मिळू शकणार नसेल, तर समुद्रकिनारा असलेल्या अन्य राज्यांचा विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक झाल्यावर लगेच महाराष्ट्रात पेट्रो रिफायनरी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पावले टाकली जातील.
  • या रिफायनरीला ग्रामस्थांचा व राजकीय विरोध होऊ नये, याची काळजी नवीन जागा निवडताना घेतली जाईल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले. लोकसभा निवडणुकीनंतर पर्यायी जागेचा निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्राला कळविण्यात आले असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.