उच्च न्यायालयाकडून पसंतीची पावती; र्निबध लादण्यापूर्वी जनहिताचा विचार करण्याची सूचना ‘ओला’ आणि ‘उबर’ या ‘मोबाइल अ‍ॅप’ आधारित टॅक्सी सेवा या ‘उत्कृष्ट’ असल्याची पावती शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिली. एवढेच नव्हे, तर या सेवा ‘महाराष्ट्र शहर टॅक्सी अधिनियमा’अंतर्गत आणण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक जनहिताचा विचार करा, अशी सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तर दरनिश्चितीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून अद्याप या समितीने आपला अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे समितीचा अहवाल येईपर्यंत नव्या नियमांनुसार या सेवा देणाऱ्या टॅक्सींवर कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. ‘ओला’-‘उबर’च्या सहा टॅक्सीचालकांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात याचिका केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हा निर्णय जाचक आणि नुकसान करणारा आहे, तर चालकांऐवजी दोन्ही कंपन्यांनी त्याला आव्हान का दिले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर ‘उबर इंडिया’ आणि ‘ओला’नेही याचिका करत या टॅक्सीचालकांना पाठिंबा दर्शवला आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या सगळ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी दरनिश्चितीसाठी स्थापन समितीचा अहवाल येईपर्यंत या सेवा देणाऱ्यांवर नव्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी सरकारने दिल्यावर ‘ओला’ आणि ‘उबर’ची सेवा जगभरात उपलब्ध आहे आणि त्यांची सेवा ‘उत्कृष्ट’ असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. प्रवाशांचा विचार करता याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा हा खूप गंभीर आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने व्यापक जनहित लक्षात ठेवून तो घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. नियमांप्रमाणेच प्रवासी आणि त्यांच्या हिताचीही आम्हाला काळजी आहे. प्रवासी हे करदाते असून सरकार जो निर्णय घेईल त्याचा त्यांच्यावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच त्यांच्या हिताचा विचार करणेही तेवढेच गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. गमतीमध्ये न्यायालयाने या वेळी काळी-पिवळी टॅक्सीचालकांच्या मुजोरीवरही बोट ठेवले. त्यांनी चांगली सेवा दिली असती, तर लोकांनी ‘ओला’ आणि ‘उबर’च्या सेवेला पसंती दिली नसती, अशी टीप्पणी न्यायालयाने केली. किती काळी-पिवळ्या टॅक्सी या कमी अंतराचे भाडे स्वीकारतात, असा सवाल करत त्यांना केवळ लांबपल्ल्याच्या प्रवाशांनाच सेवा द्यायची असते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. सरकारच्या मनमानीचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप नव्या नियमाची अंमलबजावणी सक्तीची करण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारच्या नव्या अधिनियमांनुसार या टॅक्सी राष्ट्रीय पर्यटक परवान्यावर मुंबई महानगर प्रदेशाच्या परिसरात धावू शकत नाहीत. त्यांना जर ही सेवा द्यायची असेल तर त्यांनी स्थानिक परवाना मिळवण्याची आवश्यकता आहे. परंतु स्थानिक परवाना मिळवला तर तो काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालकांना होणाऱ्या खर्चापेक्षा दहापटीने जास्त खर्चिक आहे. आर्थिकदृष्टय़ा खासगी टॅक्सीचालक आणि मालकांना तो परवडणारा नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
