लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : ओला, उबरसह अन्य मोबाइल अ‍ॅपआधारित खासगी टॅक्सींच्या सेवांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ‘मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर २०२०’ नुसार नुकतीच मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून त्यानुसार या सेवांना कमी गर्दीच्या वेळी ५० टक्क्यांपर्यंतच भाडेवाढ करण्याची मुभा असेल. तर विनाकारण सेवा रद्द केल्यास मूळ भाडेदरावर १० टक्के आकारून चालक किंवा प्रवाशाला सेवा रद्द करण्याचा भरुदड बसणार आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वानंतर राज्य सरकारकडूनही याबाबत राज्यात धोरण जाहीर केले जाणार आहे. राज्य परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी ओला, उबरसह अन्य अ‍ॅग्रीगेटर सेवांकडून विमान सेवांप्रमाणे भाडेदर आकारणी होत असल्याचे सांगितले. गर्दीच्या वेळी भाडेदर जास्त, तर कमी गर्दीच्या वेळी भाडे कमी ठेवले जाते, परंतु तेही प्रवाशांना परवडणारे नसते. मोबाइल अ‍ॅपआधारित खासगी टॅक्सींवर भाडेदरासह अन्य बाबींवर नियंत्रण नव्हते. हे नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून राज्य सरकारकडूनही लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कमी गर्दीच्या वेळी ५० टक्क्य़ापर्यंत भाडेदर ठेवू शकतो. तर गर्दीच्या वेळी मूळ भाडेदरावर १.५ टप्प्यात भाडेआकारणी करू शकणार आहे. याशिवाय खासगी प्रवासी टॅक्सींचे कमीत कमी मूळ भााडेदर हे तीन किलोमीटपर्यंत असावी, अशीही सूचना यातून केली आहे. चालक किंवा प्रवासी या सेवा आरक्षित केल्यानंतर त्या काही वेळातच रद्द करतात. त्याची थातूरमातूर कारणे चालक किंवा प्रवाशांकडून सांगितली जातात. त्यामुळे वादही होतात. विनाकारण सेवा रद्द केल्यास मूळ भाडेदरावर १० टक्के याप्रमाणे रद्द करण्याचे शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र हे शुल्क १०० रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशाोूचनेचाही समावेश आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणखी काय?

  • चालकाने दिवसातून जास्तीत जास्त १२ तासच काम करावे. तर त्याला दहा तासांचा आराम द्यावा.
  • या सेवांवर येण्याआधी चालकाला किमान पाच दिवसांचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक. तसेच वर्षांतून दोन वेळा त्याला पुन्हा प्रशिक्षण द्यावे.
  • अ‍ॅपआधारित टॅक्सींविषयी काही तक्रार आल्यास व त्याच्या शहानिशा केल्यानंतर आरोप सिद्ध झाल्यास तर त्या अ‍ॅग्रीगेटरचे लायसन्स कमीत कमी दहा दिवसांपर्यंत, तर जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत निलंबित केले जाईल. जर सातत्याने त्याविरोधात तक्रारी किंवा गुन्हा घडल्यास लायसन्स रद्दही केले जाणार आहे.
  • या सेवांनी चालकाचे ओळखपत्र, लायसन्स, वाहन चालवण्याचा दोन वर्षांचा अनुभव आणि पोलीस पडताळणीचे प्रमाणपत्र पाहावे
  • सेवेत येण्याआधी चालकाला गेल्या तीन वर्षांत दारू पिऊन वाहन चालवणे,फसवणूक, चोरी, अन्य वाहनांचे नुकसान, लैिगक अत्याचार अशा गुन्ह्य़ात शिक्षा झालेली नसावी.