खर्च नियंत्रणासाठी रेल्वे बोर्डाचा निर्णय मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त पैसा आपल्याच कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असल्याने हलाखीला आलेल्या रेल्वेने आता हा खर्चही नियंत्रणात आणण्याचे ठरवले आहे. निवृत्तिवेतनावर खर्च होणाऱ्या रकमेपैकी २० टक्के रक्कम ८० ते १०० वयोगटातील २.७६ लाख कर्मचाऱ्यांच्या खाती जमा होत असल्याचे लक्षात आल्यावर रेल्वे बोर्डाने आता या सर्व कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचे ठरवले आहे. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडून खातरजमा केल्यानंतरच आता या ‘सहस्रचंद्रदर्शन’ झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळणार आहे. रेल्वेच्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांइतकीच संख्या रेल्वेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आहे. ही संख्या तब्बल १३ लाखांच्या पुढे आहे. त्यापैकी २० टक्के म्हणजेच सुमारे २.७६ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ८० वर्षांपुढील असून त्यांच्यावर दरवर्षी निवृत्तिवेतनापोटी ८००० कोटी रुपये खर्च होतो. हा एवढा मोठा भार सहन करणे सद्यस्थितीत रेल्वेला खूपच कठीण असल्याने हा खर्च खरेच योग्य ठिकाणी होत आहे का, याची पाहणी करण्याचे आदेश रेल्वे बोर्डाचे वित्तीय आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी दिले आहेत. रेल्वेतून सेवानिवृत्त झालेले आणि वयाची ८० वर्षे पूर्ण झालेले २.७६ लाख कर्मचारी खरेच देशभरात हयात आहेत का, याबाबत रेल्वे बोर्डाला शंका आहे. त्यामुळे आता रेल्वेचे ‘वेल्फेअर इन्स्पेक्टर’ या २.७६ लाख कर्मचाऱ्यांच्या घरोघरी जाणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांशी बोलून एका अर्जावर त्यांची सही घेतली जाणार आहे. तसेच शक्य झाल्यास या कर्मचाऱ्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या कुटुंबीयांकडूनही कर्मचाऱ्यांबद्दल खातरजमा केली जाणार आहे. वर्षांतून एकदा या कर्मचाऱ्यांना आपल्या हयातीचा दाखला सादर करावा लागतो. मात्र तरीही रेल्वेतर्फे ही विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे, असे रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले.
