व्यवस्थापन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला खासगी प्रवेश परीक्षांची खोटी गुणपत्रके देऊन जवळपास १७० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळवल्याचे समोर आले असून यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांत परीक्षा दिल्याचे समोर आले असून त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वैध ठरण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचे (एमबीए / एमएमएस) प्रवेश हे राज्याच्या पातळीवरील प्रवेश परीक्षेच्या (सीईटी) माध्यमातून होतात. मात्र अखिल भारतीय कोटय़ातील प्रवेश हे राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या माध्यमातून होतात. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंटकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षा (कॅट), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून घेण्यात येणारी परीक्षा (सीमॅट) यांव्यतिरिक्त व्यवस्थापन अभ्यासक्रम संस्थांच्या संघटनाही काही परीक्षा घेतात. या परीक्षांची गुणवत्ता, दर्जा यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. वर्षांतून एकापेक्षा अधिकवेळा या परीक्षा घेण्यात येतात. या परीक्षांमधील गुणांच्या आधारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जवळपास ९९ पर्सेटाईल आहेत. त्यामुळे शासकीय प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा हे विद्यार्थी आघाडीवर आहेत.

काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा न देताच गुण नोंदवल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेया सर्व विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांची पडताळणी प्रवेश नियमन प्राधिकरणाने केली. सुरूवातीला यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी येत्या वर्षांत परीक्षा दिली नसल्याचे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनी सांगितले. मात्र नंतर काही विद्यार्थ्यांनी पूर्वी परीक्षा दिल्या असल्याची माहिती संस्थांनी दिली, असे प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले .त्यामुळे यातील अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वैध ठरण्याची शक्यता आहे.

खासगी संस्थांच्या परीक्षांच्या माध्यमातून प्रवेश देण्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाने २०१५ मध्ये बंधने घातली होती. मात्र, त्यानंतर राज्यातील संघटनेची परीक्षा वगळता देशपातळीवरील चार संघटनांच्या परीक्षा वैध ठरवण्यात आल्या. त्याचा फटका आता शासकीय प्राधिकरणांच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसल्याचे दिसत आहे.

प्रवेश नियमन प्राधिकरण शांतच

जवळपास १७० विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांबाबत संशय निर्माण झाला होता. काही विद्यार्थ्यांनी खोटय़ा गुणपत्रिका दिल्याचे उघड झाले होते. याबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरणाने सांगितले होते. मात्र, चार दिवस होऊनही अद्याप प्रवेश नियमन प्राधिकरणाने काहीच स्पष्ट केलेले नाही.