सरकारचा तेल कंपन्यांना फौजदारी कारवाईचा इशारा पेट्रोल व डिझेल कंपन्यांकडील जुनाट व सदोष साधनांमुळे पंपधारकांच्या इंधन पुरवठय़ात तूट येत असून, त्याचा अंतिम फटका ग्राहकांना सोसावा लागतो. याबद्दल राज्य सरकारने तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांना तातडीने योग्य ती उपाययोजना करून ग्राहकांचे नुकसान रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत कार्यवाही न केल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने राज्यभरातील आपल्या ७५ पेट्रोलपंपांना तेल कंपन्यांकडून नोंदवलेल्या मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात इंधन मिळत असल्याची तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन राज्याच्या वैध मापनशास्त्र विभागाच्या नियंत्रकांनी २२ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्रात हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना योग्य प्रमाणात इंधनाचा पुरवठा करण्याचा आदेश दिला. तेल कंपन्यांच्या टँकरमधून त्यांच्या पंपाच्या जमिनीखालील टाक्यांत इंधन पुरवले जात असताना कमी प्रमाणात पुरवठा होत आहे. कंपनीच्या टँकर्समधील इंधन सोडणाऱ्या यंत्राची मोजणी प्रणाली जुनाट आणि सदोष असल्याने हा तोटा होत असल्याचे पंपधारकांचे म्हणणे आहे. जबाबदारी सरकारची नसल्याचे फलक लावणार राज्य सरकार यावर उपाय म्हणून नवी जाहिरात मोहीम राबवणार आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील सर्व पेट्रोलपंपांवर जाहिरात फलक लावले जातील. त्यावर ‘डिसक्लेमर’ स्वरूपात तीन मुद्दे मांडले जाणार आहेत. आपण विकत घेत असलेला पदार्थ तापमानावर अवलंबून आहे. दिवसातील तापमानानुसार आपल्याला कमी किंवा अधिक प्रमाणात इंधन मिळू शकते. सध्याची कंपन्यांकडील इंधन मापन पद्धती आणि यंत्रणा जुनी व सदोष आहे. त्यामुळे पाच लिटरपेक्षा कमी इंधन घेताना योग्य प्रमाणात ते मिळेल याची शाश्वती वैध मापनशास्त्र विभाग देऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले असेल.
