मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने ठोस भूमिका मांडावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही? याबाबत येत्या गुरूवारपर्यंत (दि. ४ मे) भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती. मात्र, त्यावरुन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नसून, मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे द्यावा की नाही? हे कळत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हटले. मराठा आरक्षण मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले होते. मराठा आरक्षण मुद्दयांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असलेल्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की, मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार मुबंई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता मराठा आरक्षण याचिकेवर गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळेस मुंबई उच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. पाच वर्षांपासून रिक्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागसप्रवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
