|| इंद्रायणी नार्वेकर कामांचे प्राधान्य ठरवून प्रशासनाकडून आर्थिक तरतुदी मुंबई : करोनाच्या साथीमुळे आरोग्य सुविधांचे महत्त्व पटले असून जास्तीत जास्त मोकळ्या जागा आणि उद्यानांची शहराला आवश्यकता असल्याचे पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात उद्यान विभागासाठीची तरतूद यंदा तब्बल १६० कोटींनी कमी करण्यात आली आहे. कामांचे प्राधान्य ठरवून पालिका प्रशासनाने आर्थिक तरतुदी केल्या आहेत. त्यात उद्यान विभाग हा नेहमीप्रमाणे यंदाही दुर्लक्षित राहिला आहे. करोनाच्या साथीने सामाजिक अंतराचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच शुद्ध आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणाचीही गरज वाढली. त्यामुळे उद्याने व मोकळ्या जागांचा विकास आणि देखभाल यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मात्र आगामी अर्थसंकल्पात उद्यानांच्या विकासासाठी व देखभालीसाठी केवळ ५२१.८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी १७८ कोटी हे भांडवली कामांसाठी आहेत. चालू आर्थिक वर्षात उद्यान विभागाची एकूण तरतूद साधारण ६८५ कोटी होती.. उद्यान विभागाची तरतूद कमी केल्याचे पालिके च्या उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले आहे. ६० टक्के तरतुदी खर्च होत असल्यामुळे आकारमान केल्याची प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांनी दिली. गरज वाटल्यास सुधारित अर्थसंकल्पात तरतूद करता येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. उद्यान विभागाकडे दुर्लक्ष गेल्या काही वर्षांपासून उद्यान विभाग हा काहीसा दुर्लक्षित राहिलेला विभाग बनला आहे. गेल्या तीन वर्षांत अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी करण्यासाठी उद्यान विभागाच्या तरतुदीलाच कात्री लावण्यात आली आहे. मुंबईत पालिकेची सुमारे सातशे उद्याने आहेत. मात्र देखभालीअभावी या उद्यानांची दुरवस्था झाली आहे. अनेक उद्यानांमध्ये लहान मुलांची खेळणी तुटलेली असतात, बाके मोडलेली असतात, सुरक्षारक्षक जागेवर नसतो. त्यामुळे या उद्यानांच्या देखभालीकडेही फारसे लक्ष दिले जात नाही. दरवर्षी के ल्या जाणाऱ्या तरतुदीपैकी जास्तीत जास्त ४० टक्के निधीच वापरला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे वांद्रे येथील नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी केला आहे. मोकळ्या जागांचा विकास करताना पालिका सरधोपट आराखडे तयार करते. एका ठरावीक पद्धतीन उद्याने विकसित केली जातात. मात्र ज्या विभागात उद्यान उभारले जाणार आहे, तेथील लोकांची काय गरज ओळखून त्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. उद्यानांचा विकास करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या कंत्राटदारांना पर्यावरणाची फारशी जाणीव नसते. ३०-४० टक्के कमी दरात काम करणारे कंत्राटदार सुमार दर्जाचे काम करतात. अनेकदा चार पाच हजार पगारावर वयोवृद्ध सुरक्षारक्षक नेमला जातो. नागरिक त्याला जुमानतही नाहीत. सार्वजनिक जागेची जपणूक करण्यासाठी आवश्यक शिस्त नागरिकांकडेही नाही. त्यामुळे उद्यानांचे नुकसान होते. हे थांबवण्यासाठी उद्यानांची तरतूद वाढवण्याची गरज असून त्याचा योग्य विनियोगही व्हायला हवा, असे मत झकेरिया यांनी व्यक्त केले. उद्याने गरजेचीच मुंबईतील लोकसंख्येची घनता पाहता इथे उद्यानांची सर्वाधिक गरज आहे. मुंबईतील ६० टक्के लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, तर शहर भागातील अनेक जण दहा बाय बाराच्या खोल्यांमध्ये राहतात. टाळेबंदीच्या काळात लहानशा घरांमध्ये दहा बारा जण दिवसभर बसून राहणे ही अवघड गोष्ट बनली होती. त्यामुळे अनेक लोक नुसते रस्त्यावर येऊन उभे राहत होते तर कुठे दुकानांच्या पायऱ्यांवर बसत होते. अनेक ठिकाणी लहान मुलांना इमारतींच्या आवारात खेळण्यासाठी जागाही नसते. त्यामुळे मुंबईत उद्याने ही येथील नागरिकांची गरज आहे. करोनामुळे लोकांची जीवनशैली बदलली आहे. मोकळ्या जागांची गरज निर्माण झाली आहे. लोकांना धावपट्ट्या (जॉगिंग ट्रॅक) सायकल ट्रॅक यांची गरज आहे. आरोग्याकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे. त्याला पूरक अशा सोयी-सुविधांची उद्यानांमध्ये आवश्यकता आहे.
