वेतन सुरू ठेवण्याची मागणी मुंबई : टाळेबंदीमुळे रोजगार बुडालेल्या शालेय बस कर्मचाऱ्यांना सरकारने वेतन द्यावे, अशी मागणी बसचालकांच्या संघटनेने के ली आहे. त्याचबरोबर वाहन करात माफी, कर्ज परतफेडीच्या मुदतीत वाढ, कर्जावर व्याजमाफी, वाहनतळ शुल्कात सवलत देण्याची मागणीही केली आहे. टाळेबंदीमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या सुमारे ५० हजारांहून अधिक बस गाडय़ांवरील जवळपास दीड लाख कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. रोजगार कधी पूर्ववत होईल याची खात्री नाही. मागील चार महिन्यांपासून बस उभ्या आहेत. अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआय) आणि स्कूल बस मालक असोसिएशनने व्यक्त के ली. या संकटातून सावरण्यासाठी संघटनांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून काही मागण्या के ल्या आहेत. सरकारने शालेय बससाठी सामाजिक अंतराचे नियम शिथिल ठेवावेत, शालेय बसची वयोमर्यादा ८ वर्षांंवरून २० वर्षांंपर्यंत वाढवावी, शालेय बसला इंधन दरात सवलत द्यावी, अशा मागण्या बसचालकांनी के ल्या आहेत. बसचालक बेरोजगार ‘अनेक चालकांना २०२० च्या वर्षांचे पूर्ण परिवहन शुल्कही शाळांकडून प्राप्त झालेले नाही. शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत. परिणामी पालक बससेवा वापरत नसल्यामुळे शाळांनी बस मालकांना पैसे देण्यास नकार दिला आहे. आर्थिक आवक पूर्ण बंद होऊन हजारो बसचालक बेरोजगार झाले आहेत. परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत प्रवासी सेवेसाठी राज्य आणि महानगरपालिका परिवहन महामंडळात शालेय बसेसचा समावेश करून घ्यावा,’ अशी मागणी स्कूल बस मालक असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केली आहे.
