सौरभ कुलश्रेष्ठ शेअर बाजाराचा आलेख सातत्याने वर जात असूनही राज्य सरकारांच्या कर्जरोख्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्र सरकारच्या कर्जरोख्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद दिला आहे. या उत्साही प्रतिसादामुळे एक हजार कोटींऐवजी दीड हजार कोटी रुपयांचे रोखे गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करावे लागले. करोनामुळे अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने भांडवली बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांनी आता माफक पण सुरक्षित परताव्याला पसंती देण्यास सुरुवात के ल्याचे महाराष्ट्राच्या कर्जरोख्यांना मिळालेल्या प्रतिसादातून स्पष्ट होत आहे. राज्यासाठी महसूल उभा करण्यासाठी वेळोवेळी देशातील विविध राज्यांकडून भांडवल बाजारात कर्जरोखे विक्रीस येतात. सरकारी कर्जरोख्यांवर आकर्षक परतावा मिळत नसल्याने शेअर बाजार तेजीत असताना अनेकदा सरकारच्या कर्जरोख्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे पुन:पुन्हा ते बाजारपेठेत विक्रीस आणावे लागतात, असा अनुभव होता. आता करोनामुळे उद्योग-व्यवसाय-व्यवहार मंदावल्याने कररूपाने मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मागील आठवडय़ात एक हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीची घोषणा केली. या रोख्यांची मुदत तीन वर्षांची आहे. २३ जूनला या रोख्यांच्या विक्रीची प्रक्रि या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून झाली. मात्र, गुंतवणूकदारांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद देत कित्येक पटींनी मागणी नोंदवली. त्यामुळे आयत्यावेळी जाहीर रकमेपेक्षा जास्त रोख्यांची विक्री करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ग्रीनशू या तरतुदीचा वापर करत राज्य सरकारने एक हजार कोटींऐवजी १५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री गुंतवणूकदारांना केली. उत्साह कशामुळे? राज्य सरकारच्या कर्जरोख्यांवर विश्वास दाखवत भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांनी अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद दिला. करोनाकाळात अर्थव्यवस्थेत अनिष्टिद्धr(१५५)तता असल्याने तुलनेत माफक परतावा मिळत असतानाही सरकारचे रोखे असल्याने गुंतवणूक बुडणार नाही, सुरक्षित राहील, अशी भावना भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये असावी. त्यामुळेच त्यांनी उत्साहात कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली, असे सूत्रांनी सांगितले. ग्रीनशू तरतुदीचा वापर * गुंतवणूकदारांच्या उत्साही प्रतिसादामुळे एक हजार कोटी रुपयांऐवजी त्यात ५०० कोटी रुपयांची वाढ करत १५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री केली. * अपेक्षेपेक्षा जास्त मागणी वाढल्याने रोखेविक्रीसाठी ‘ग्रीनशू’ तरतूद वापरण्यात आली. या तरतुदीनुसार आयत्या वेळी जाहीर रकमेपेक्षा जास्त रोख्यांची विक्री करण्यात आली. * या कर्जरोख्यांवर सुमारे साडेसहा टक्के व्याज देण्यात येणार आहे, असे अर्थ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
