मुंबई : करोनामुळे घरांच्या विक्रीवर आलेल्या बंधनांच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको) आणि कॉन्फर्डेशन ऑफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) यांनी पोर्टलद्वारे देशभरातील तयार असलेल्या पावणेदोन लाख घरांची ऑनलाइन विक्री उपलब्ध करून दिली आहेत. या घरांची विक्री झाली तर पावणेदोन लाख कोटींचा निधी बांधकाम उद्योगाला उपलब्ध होणार आहे.

नरेडकोने ‘हौसिंग फॉर ऑल’ या पोर्टलद्वारे तर क्रेडाईने ‘क्रेडाई आवास’ अ‍ॅपद्वारे ही घरविक्री उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रक्रियेचे उद्घाटन केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते शुक्रवारी दूरचित्रसंवादाद्वारे झाले. यावेळी केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी, महाराष्ट्र अध्यक्ष राजन बांदेलकर, क्रेडाईचे राष्ट्रीय

अध्यक्ष सतीश मगर, कार्याध्यक्ष जक्षय शाह, फिक्कीचे संजय दत्त, सीआयआयचे नील रहेजा, बोमन इरानी, प्रवीण जैन आदी विकासक यावेळी उपस्थित होते.

भाडय़ांच्या घरांची विशेषत: तरुण पिढीला आवश्यकता आहे. त्यामुळे भाडय़ाच्या घरांच्या प्रकल्पाला चालना देण्याची गरज आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देणारे धोरणही लवकरच आणले जाईल, असे सांगून पुरी म्हणाले की, भाडय़ांच्या घरांचा परप्रांतीय मजुरांसह तरुण होतकरू तरुणांना फायदा होईल. याशिवाय मजुरांना प्रशिक्षित करण्याकडेही लक्ष पुरविले पाहिजे. २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. हा प्रकल्प २०१७ मध्ये आला तेव्हा एक कोटी घरांची मागणी होती. ती आता एक कोटी १२ लाखांवर पोहोचली आहे. त्यापैकी ७० टक्के घरांच्या उभारणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नरेडकोच्या पोर्टलवर अडीचशेहून अधिक प्रकल्पांचा अंतर्भाव झाला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांमध्ये शंभर टक्के परकीय गुंतवणूक तसेच कर्जाचे पुनर्विलोकन आदी प्रलंबित मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे आवाहन नरेडकोचे महाराष्ट्र अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी यावेळी केले.

‘क्रेडाई’च्या अ‍ॅपवरही अनेक गृहप्रकल्प एक क्लिकवर जगातून कोठूनही पाहता येतील आणि घर आरक्षित करता येईल, असे क्रेडाईचे कार्याध्यक्ष जक्षय शाह यांनी सांगितले.

कसे असेल पोर्टल..

* रेरामध्ये नोंदणीकृत असलेले प्रकल्प पोर्टलवर दिसतील. या प्रकल्पांच्या कागदपत्रांची तपासणीची व्यवस्थाही करून देण्यात आली आहे.

* घरांची किंमत, कर्जाबाबत पर्याय आदींसह थेट घर ऑनलाइन आरक्षित करता येईल.

* याशिवाय घरांच्या किमतींची इतर गृहप्रकल्पांच्या किमतीशी पडताळणीही करता येईल. अशा रीतीने घर खरेदी केल्यास दहा टक्क्यांपर्यंत रोकड सवलतही मिळणार आहे.