नव्या कायद्यानुसार कारवाई सुरू, प्रवाशांमध्ये घबराट आणि संताप रेल्वेच्या अपंगांसाठीच्या डब्यात ‘घुसखोरी’ करणाऱ्या प्रवाशांना यापुढे एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद असलेल्या नव्या कायद्याची धडक अंमलबजावणी रेल्वे पोलिसांनी सुरू केल्याने प्रवाशांमध्ये घबराट आणि संतापाचे वातावरण आहे. या कायद्याचा पुनर्विचार व्हावा, अशीच मागणी होत आहे. सोमवारपासून राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत ७५० प्रवाशांवर कारवाई झाली असून त्यांचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाल्यास त्यांना या शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. ज्या रेल्वे पोलीस आणि प्रशासनाला, चुकीच्या डब्यात शिरणाऱ्या प्रवाशांवर इतकी कठोर कारवाई करण्याचा विचार सुचतो आणि धडाक्याने तो अंमलातही आणता येतो त्यांना तितक्याच तत्परतेने रेल्वेतील गुन्हेगारी तसेच भिकारी, गर्दुल्ले आणि तृतियपंथियांचा मुक्त वावर रोखण्यासाठी काहीही करता आलेले नाही, याबाबतही प्रवाशांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राखीव डब्यातून बिनदिक्कत प्रवास करणाऱ्यांना कारवाईचा धाक बसणे योग्यच आहे, पण जे चुकून अशा डब्यात शिरतात त्यांच्यावर इतकी टोकाची दंडात्मक कारवाई ‘कायद्यानुसार’ होऊ शकते याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अव्यंग प्रवाशांवर ही कठोर कारवाई करण्यासाठी २०१६साली आलेल्या ‘राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटी अ‍ॅक्ट’ या नव्या कायद्याचा आधार घेण्याचा निर्णय लोहमार्ग पोलिसांनी (जीआरपी) घेतला आहे. त्यानुसार रेल्वे सुरक्षा दलाच्या मदतीने पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गावरील विशेष कारवाईत ७५०हून अधिक प्रवाशांना पकडण्यात आले आहे. त्यांची नावे आणि पत्ते आदी माहिती घेण्यात आली आहे. त्यांना समन्स पाठवून न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिक्षा सुनावली जाईल. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या अपंगांसाठीच्या राखीव डब्यात अनेकदा प्रवासी अजाणताही शिरतात. गर्दीच्या वेळी इतर डब्यांत शिरता न आल्याने भांबावलेले प्रवासीही या डब्यात शिरतात. अनेकदा या प्रवाशांशी अपंग प्रवाशांचा शाब्दिक खटका उडतो. काही वेळेस तर आरपीएफ, जीआरपीचे वा रेल्वेचेच कर्मचारीही या डब्यातून प्रवास करत असल्याचे आढळून आले आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकारावरून रेल्वेला फटकारत घुसखोरांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता या डब्यांतून प्रवास करणाऱ्या रेल्वे कर्मचारी आणि पोलिसांवरही या कायद्यानुसारच कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. २०१६च्या या नव्या कायद्यातील कलम ९१ नुसार अपंगांकरिता असलेल्या सोयी-सुविधा बळकावणाऱ्यांना एक लाख रुपये दंड आणि तो न भरल्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. केंद्र सरकारच्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार लोहमार्ग पोलिसांना आहेत. त्याची अंमलबजावणी उपनगरीय रेल्वे मार्गावर करण्यात येत आहे. अपंगांसाठी राखीव डब्यातील घुसखोरांवर आतापर्यंत रेल्वे कायद्यानुसार कारवाई केली जात होती. यात ५०० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. मात्र घुसखोरीला आळा बसत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे नव्या कायद्याचा आधार घेतला गेल्याचा दावा केला जात आहे. अपंगाच्या डब्यातील घुसखोरी चुकीचीच आणि अपंगांसाठी त्रासदायकही आहे. त्यासाठी आजवर होणारी कारवाई योग्यच होती. पण आता नव्या कायद्यातील दंडाची तरतूदही अव्वाच्या सव्वा आहे. काही वेळा एखादा प्रवासी या डब्यात चुकूनही प्रवेश करतो. त्यांचे काय? त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत पुनर्विचार व्हावा. - सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद कारवाई अशी होणार सर्वसाधारण प्रवासी अपंग प्रवाशांच्या डब्यात प्रवास करताना आढळून आल्यास त्याची माहिती लोहमार्ग पोलिसांना दिली जाईल. त्यानंतर अशा प्रवाशाला समन्स पाठवून विशेष न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले जाईल. न्यायालयात पोलिसांकडून सर्व पुरावे सादर होतील. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शिक्षा सुनावली जाईल. या शिक्षेविरोधात सदर प्रवासी न्यायालयात दादही मागू शकतो. अपंगांच्या डब्यात शिरकाव करणाऱ्या सर्वसाधारण प्रवाशांना रोखण्यासाठी प्रथमच या नव्या कायद्याचा वापर केला जात आहे. मात्र संबंधित प्रवाशाचा गुन्हा, त्याचे स्वरूप आदी बाबी तपासल्यानंतर त्याच्यावर खटला चालवायचा की नाही याचा निर्णय होईल. मात्र संबंधित व्यक्तीलाही न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असेल. - निकेत कौशिक, पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग पोलीस
