मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देताना निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी व अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विधिज्ञ व अधिकाऱ्यांची आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर सल्ला समितीकडून सरकारला अपेक्षित आहे. दुसऱ्यांदा समिती नेमतानाही मुस्लीम आरक्षण विषयाला बगल देण्यात आली आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असले तरी, न्यायालयाच्या स्थगितीची टांगती तलवार कायम आहे. त्यातून कसा मार्ग काढायचा हा प्रश्न सरकारपुढे आहे. या समितीत विधी व न्याय , सामान्य प्रशासन आणि सामाजिक न्याय विभागांचे सचिव, राज्याचे महाअधिवक्ता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक यांचा समावेश आहे.
