मुंबईतील वाहनतळ क्षमता अवघी ३४ हजार; पालिकेचे पार्किंग धोरण फसले मुंबई : वाहनतळांजवळ बेकायदा वाहन उभे करणाऱ्या वाहनचालकांना १० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुंबई महापालिकेला गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील सार्वजनिक वाहनतळांची क्षमता वाढविण्यात मात्र अपयशच आले आहे. सध्याच्या घडीला मुंबईत ३५ लाख ७५ हजार वाहने आणि ३४ हजार वाहन क्षमतेचे तळ आहेत. थोडक्यात मुंबईत एक लाखांहून अधिक वाहनामागे सार्वजनिक वाहनतळांत केवळ एकच जागा उपलब्ध आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील वाहनांची संख्या ३५ लाख ७५ हजारांवर गेली आहे. तुलनेत पालिकेच्या वाहनतळाची क्षमता अवघी ३४ हजार ८०८ इतकी आहे. अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांकडून पालिका ७ जुलैपासून दंडवसुली सुरू करणार आहे. परंतु, नोकरी किंवा कामधंद्यानिमित्त वाहन घेऊन बाहेर पडलेल्या चालकांकरिता आपले वाहन उभे करण्याकरिता पुरेशी वाहनतळेच नसताना पालिका इतका दंड कशी काय आकारू शकते, असा प्रश्न चालकांना पडला आहे. पालिकेच्या या नव्या नियमानुसार लाखो वाहनचालकांना येत्या जुलै महिन्यात दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे पालिकेचा हा नवा नियम वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी आहे की वाहनचालकांची लूट करण्यासाठी आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चालकांना शिस्त लावण्यासाठी पालिकेने २०१५ मध्ये नवीन वाहनतळ धोरण आणलेम्. मात्र दोन वर्षे हे धोरण सरकार दरबारी धूळ खात पडले होते. पालिका निवडणूकीच्या तोंडावर या धोरणावरील स्थगिती उठवली. पण अद्याप या धोरणाची म्हणावी तशी अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. पालिकेची सध्या १४६ वाहनतळे असून त्याची क्षमता ३४ हजार ८०८ इतकी आहे. ही क्षमता वाढवण्यासाठी ज्या वेगाने प्रयत्न व्हायला हवेत तसे ते झाले नाहीत. त्यामुळे भूमिगत वाहनतळांची घोषणा होऊनही त्याला फारशी गती आली नाही. तर पुनर्विकासाअंतर्गत मिळालेल्या पार्किंगच्या जागा ताब्यात घेण्याबाबतही पालिका उदासीन आहे. कारवाईची प्रक्रिया महापालिकेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या १४६ पार्किंग ठिकाणांलगतच्या एक किलोमीटरच्या रस्त्यावर आणि महत्वाच्या रस्त्यांना जोडणा-या रस्त्यांवर ‘नो पार्किंग झोन‘ घोषित करण्यात येत आहेत. या ‘नो पार्किंग झोन‘च्या ठिकाणी अनधिकृत ‘पार्किंग‘ आढळून आल्यास त्यावर १० हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तसेच सदर दंड न भरल्यास संबंधित वाहन ‘टोइंग मशीन‘द्वारे उचलून नेले जाणार आहे. वाहनतळ टंचाईतील अडचणी काय? * पालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या निवासी पार्किंगचे दर इतके जास्त आहेत की सोसायटय़ा त्याकरीता पुढेच येत नाहीत. * वाहनतळासाठी कंत्राट देताना निविदा काढल्या तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आहे त्या कंत्राटदारालाच मुदतवाढ देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. * निविदेतील अटी इतक्या किचकट आहेत की त्या करीता प्रतिसादच येत नाही. बचतगट आणि बेरोजगारांसाठी राखीव असलेल्या जागांसाठीही फारशा संस्था पुढे येत नाहीत. खासगी वाहनांच्या पार्किंगचा मुख्य पेच * एक गाडी विकत घेतली की मुंबईतील चार पार्किंगच्या जागा व्यापल्या जातात. सार्वजनिक वाहतुकीपैकी बसगाडय़ा, टॅक्सी १६ तास चालतात आणि आठ तास उभ्या असतात. * खासगी गाड्या दोन तास चालतात आणि २२ तास उभ्या असतात. त्यामुळे खासगी गाड्यांच्या पार्किंगसाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागा लागते.
