मांडवांची रस्त्यावर पथारी न्यायालयाने मनाई आदेश दिले असतानाही परवानगी हाती पडण्यापूर्वीच रस्त्यात मंडप उभारून गणेशमूर्ती स्थानापन्न करणाऱ्या मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांवर स्थानिक पोलीस ठाण्यांतून नोटिसा बजावण्यास सुरुवात झाली असून सुमारे एक हजार मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हाती नोटीस पडताच त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. कारवाईच्या भीतीमुळे गणेशोत्सवाच्या आनंदावर विरजण पडू लागले असून कारवाईचे विघ्न टळावे म्हणून नोटीसला काय उत्तर द्यायचे, असा प्रश्न मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी कायदे सल्लागार आणि वकिलांकडे खेटे घालायला सुरुवात केली आहे. उच्च न्यायालयाने रस्त्यामध्ये मंडप उभारण्यास बंदी केली होती. तसेच सरकारला मंडपांबाबतचे धोरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारने वाहतूक आणि पादचाऱ्यांना अडथळा न करता रुग्णवाहिका जाईल इतका रस्ता सोडून मंडप उभारणी करता येईल असे सरकारने धोरणात नमूद केले होते. या धोरणास न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळण्यापूर्वीच अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी दरवर्षीप्रमाणे रस्त्यातच मंडप उभारले. इतकेच नव्हे तर गणरायाची मूर्तीदेखील मंडपात विराजमान केली. त्यामुळे कारवाई करणे पोलिसांना अशक्य बनले. आता न्यायालयाने रस्त्यांमध्ये वाहतूक आणि पादचाऱ्यांना अडथळा ठरलेल्या मंडपांची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाचा रोष ओढवू नये म्हणून पोलिसांनीही रस्त्यात मंडप उभारणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना नोटीस बजावण्याचा धडाका लावला आहे. मुंबईमध्ये सुमारे १३०० सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे मंडप रस्त्यांवर असतात. आतापर्यंत त्यापैकी सुमारे एक हजार मंडळांना पोलिसांची नोटीस मिळाली आहे. नोटीसला योग्य उत्तर न दिल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरली आहे. काही मंडळांनी वकिलांचा सल्ला घेण्यास सुरुवात केली आहे. तर काहींनी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीकडे धाव घेतली आहे. या विघ्नातून कसे बाहेर पडावे या चिंतेने मंडळांना घेरले आहे. अनेक मंडळांचे मंडप रस्त्यांवर असले तरी त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणाचे तंतोतंत पालन केले आहे. मंडपाशेजारून वाहतूक सुरळीत पार पडेल आणि पादचाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी मंडळांनी घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे. मंडपांचे नकाशेही दर्शनी भागात प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीला वस्तुनिष्ठ उत्तर द्यावे. मात्र न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची काळजी प्रत्येक मंडळाने घ्यावी. अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती.
