06 August 2020

News Flash

विकास करारनाम्यासाठी हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

महसूल विभागाला म्हाडाची पुन्हा विनंती

संग्रहित छायाचित्र

निशांत सरवणकर

गेले काही वर्षे रखडलेला म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास वेगाने मार्गी लागावा, यासाठी आघाडी सरकारनेही काही निर्णय वेगाने घेण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे विकास करारनाम्यासाठी हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याची विनंती आता म्हाडाने पुन्हा एकदा महसूल विभागाला केली आहे. हा प्रश्न तातडीने निकाली निघाला तर म्हाडा वसाहतीच्या समूह पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.

दक्षिण मुंबईतील अनेक जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला चालना देताना महापालिकेने संबंधित गृहनिर्माण संस्था, पालिका आणि विकासक या त्रिपक्षीय विकास करारनाम्यावर फक्त हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. हेच धोरण म्हाडालाही लागू करावे अशी मागणी म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी लावून धरली आहे. मागील सरकारलाही त्यांनी पत्र लिहून याबाबत मागणी केली होती. परंतु याबाबत निर्णय झाला नव्हता. आता विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे ही मागणी केली आहे.  म्हैसकर यांनी विकास करारनाम्यावर हजार रुपये मुद्रांक शुल्क करण्याचे पत्र महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना केले आहे. याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. तसे झाल्यास म्हाडा पुनर्विकासातील मोठा अडसर दूर होणार आहे.

का हवे हजार रुपये मुद्रांक शुल्क!

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात पालिकेला जी सवलत मिळते ती म्हाडाला का नाही, असा म्हैसकर यांचा सवाल आहे. विकास करारनाम्यावर बाजारभावाने मुद्रांक शुल्क आकारले जात असल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत होते. त्यामुळे पालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील विकास करारनाम्यासाठी हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यात म्हाडाचा उल्लेख करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 6, 2020 12:49 am

Web Title: one thousand rupees stamp duty for development agreement abn 97
Next Stories
1 युवासेनाचा ऑनलाईन परीक्षांना विरोध
2 आठ कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द
3 शासन आदेश डावलून बदल्यांचा निर्णय?
Just Now!
X