एकाच तिकिटावर उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो, मोनो आणि बेस्टसह स्थानिक परिवहन सेवांमधून प्रवास करण्याचे मुंबई महानगर प्रदेशातील लाखो प्रवाशांचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. या सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी एकच तिकीट व्यवस्थापन प्रणालीच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावास अखेर गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री पीयूश गोयल यांच्यात झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या योजनेतील जवळपास सर्व अडथळे दूर झाले असून येत्या काही महिन्यांत या योजनेचा लाभ प्रवाशांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबईत सध्या मध्य, पश्चिम, हार्बर आणि ट्रान्स हार्बर उपनगरीय रेल्वे, वर्सोवा- घाटकोपर मेट्रो, वडाळा- चेंबूर आणि आता सातरस्त्यापर्यंत धावणारी मोनोरेल तसेच बेस्टसोबतच ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आदी परिवहन सेवांच्या माध्यमातून दररोज सुमारे सव्वा कोटी प्रवासी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ घेत असतात. त्याचबरोबर महानगर प्रदेशातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून दहिसर -अंधेरी, कुलाबा- सिप्झ, वडाळा- ठाणे-कल्याण- भिवंडी, नवी मुंबई या मार्गावरही लवकरच मेट्रो धावणार असून आहेत. या मेट्रोतूनच दररोज ८० लाख प्रवासी प्रवास करण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वेनेही काही नवीन मार्गावर उपनगरीय सेवा सुरू करण्याचे काम हाती घेतले आहे. सध्या या सर्व सेवांसाठी वेगवेगळी तिकीट काढावे लागत असल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. हा त्रास दूर करताना सर्व वाहतूक सेवांसाठी एकच तिकीट प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याची सर्व जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार एकात्मिक तिकीट प्रणाली ही खाते अधारित(अकाऊंट बेस) राहणार असून त्यासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्या पन्नास टक्के भागीदारीतून एक उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. मात्र आपले प्रवासी जास्त असल्याने खाते अधारित प्रणालीमुळे आपल्यावर अधिक भार पडेल म्हणून रेल्वेने एमएमआरडीएच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली नव्हती. मात्र आजच्या बैठकीत एमएमआरडीएच्या प्रस्तावास आणि निविदा प्रक्रियेलाही रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्यता दिल्याने या योजनेतील सर्व अडथळे दूर झाल्याचे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याच बैठकीत राज्यात सुरू असलेल्या विविध रेल्वे प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाने राज्यातील अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्यासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया, नव्याने रेल्वे लाइन टाकण्याची कामे आणि रेल्वे स्थानकांवरील प्रवाशांसाठीच्या सोयीसुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच सिडको, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने या समन्वयाने या प्रकल्पातील अडचणी निकाली काढाव्यात असेही बैठकीत ठरले. त्याप्रमाण ५४ हजार ७७७ कोटी रुपये खर्चाच्या एमयूटीपी-३ प्रकल्पांतर्गत हात घेण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या कामाबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई सेंटल ते बोरिवलीदरम्यानच्या सहाव्या मार्गासाठी भूसंपादनाचे काम एमएमआरडीएने तातडीने पूर्ण करावे तसेच हे काम लवकर पूर्ण होण्यासाठी रेल्वेला सर्व सहकार्य करण्यावरही बैठकीत निर्णय झाला. त्याचप्रमाणे गोरेगाव-बोरिवली, बोरिवली-विरार, कल्याण-आसनगाव, कल्याण-बदलापूर या मार्गावर अतिरिक्त तर पनवेल-कर्जत, रोहा-वीर या मार्गावर दुसरी आणि तिसरी रेल्वे लाइन टाकणे तसेच बेलापूर-सीवूड-उरण या नव्या रेल्वे कामाबाबतचे भूसंपादन, पनवेल-कळंबोली कोचिंग टर्मिनन्स प्रकल्पाचाही या वेळी आढावा घेण्यात आला. या वर्षी ज्या प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे ते प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना या वेळी रेल्वेमंत्री गोयल यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्या.
