शहर-गावांचा चेहरामोहरा विद्रुप करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीवर कारवाईचा बडगा उगारण्याबाबत ऑगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्यास थेट संबंधित नगरपरिषदा बरखास्त करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी दिला होता. मात्र या इशाऱ्यानंतरही राज्यातील नगरपरिषदांनी आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची बाब शुक्रवारी पुढे आली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ‘ढिम्म’पणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरकारने आपल्या अधिकारांचा आतातरी वापर करावा आणि नगरपरिषदांकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून घेण्याचे बजावले. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आठवडय़ाचा कालावधी दिला आहे. ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.काय होता न्यायालयाचा आदेश? *बेकायदा फलकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिका आणि पोलिसांनी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करा.*बेकायदा फलकांवर कारवाई करताना पोलिसांनी आवश्यक ते संरक्षण पालिका कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्या.*बेकायदा फलकांबाबत जनजागृतीसाठी नागरिकांची समिती स्थापन करा आणि तक्रारीसाठी टोल-फ्री क्रमांक सुरू करा.
