वर्षभरापूर्वी, जुलै महिन्यातच रस्ते घोटाळ्यात पालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांना अटक झाली होती. आता रस्ते विभागाच्या अभियंत्यांवरील कारवाईचे पिल्लू सोडण्यात आले आहे. रस्ते घोटाळ्यातील वर्षभरात घडलेल्या घटना साऱ्यांनाच अवाक करणाऱ्या आहेत. पावसाळा आला की दरवर्षी खड्डय़ांची चर्चा सुरू होते. या वेळी ती सुरू झालेली नाही. शहरातील रस्ते दोन वर्षांत सुधारले आहेत, हे त्याचे कारण अर्थातच नाही. अर्धाअधिक जुलै संपेपर्यंत मुंबईत पाऊसच सुरू झाला नसल्याने खड्डय़ांचे पेव फुटायला वेळ आहे. मात्र सध्या पालिका वर्तुळापुरती का होईना, चर्चा सुरू आहे ती रस्त्यांची आणि वर्षभरापूर्वीच्या रस्ते घोटाळ्याची. रस्ते घोटाळ्याची सुरुवात झाली ती २०१५ मध्ये नालेसफाई घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाल्यावर. तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी आयुक्तांना पत्र लिहून रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करायला सांगितले. त्या वेळी ही चौकशी कोणत्या वळणाने पुढे जाईल, याची कल्पना कोणालाही नव्हती. रस्तेकामांची अवाढव्यता पाहता पहिल्यांदा केवळ ३४ रस्त्यांची पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्तांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आलेल्या अहवालात यातील एकही रस्ता मानकांनुसार बनवण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले तेव्हा त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. या अहवालात आरोप ठेवण्यात आलेल्या अधिकारी व कंत्राटदारांची नावे आधीच बाहेर पडली होती. या अहवालात के. आर. कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस शाह, आर. के. मदानी, जेकुमार आणि रेलकॉन या कंत्राटदारांसोबतच रस्ते विभागाचे तेव्हाचे मुख्य अभियंता अशोक पवार व दक्षता विभागाचे मुख्य अभियंता उदय मुरुडकर यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला. दोन त्रयस्थ लेखापरीक्षक कंपन्यांविरोधातही पालिकेकडून पोलिसात तक्रार करण्यात आली. रस्त्यांची कामे ३५० कोटी रुपयांची असली तरी घोटाळ्याचे स्वरूप १४ कोटी रुपयांवरच मर्यादित असल्याचे पालिकेने तक्रारीत स्पष्ट केले. त्यानंतर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदार, थर्ड पार्टी ऑडिटरच्या काही कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा या घोटाळ्याने गंभीर रूप घेतले. रस्त्याच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या थर्ड पार्टी ऑडिटरच्या दहा कर्मचाऱ्यांना १६ जून रोजी अटक करण्यात आली. मात्र ऑडिटर फर्मच्या मुख्य अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश नव्हता. त्यानंतर दोनच दिवसांनी कंत्राटदारांच्या चार अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. त्यापुढच्या चार दिवसांत आणखी आठ अभियंत्यांना पकडण्यात आले. पोलिसांनी २५ जणांना अटक केली. कंत्राटदारांना कोणत्याही क्षणी अटक होईल, अशी हवा करण्यात आली होती. या प्रकरणी जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पोलिसांच्या विशेष तपास गटाने (एसआयटी) रस्ते विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक पवार व दक्षता विभागाचे मुख्य अभियंता उदय मुरुडकर यांना अटक केली. पहिल्यांदाच पालिकेच्या या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना अटक झाल्याने पुढचा क्रमांक कंत्राटदारांचा असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली. प्रत्यक्षात रस्तेकामातील त्रुटींबद्दल त्यांना दंड आकारण्याच्या पावत्या देऊन दंड वसूल करण्यात काही पालिका अभियंत्यांनी अत्यंत तत्परता दाखवली. त्रुटींबाबत दंड भरल्याने घोटाळ्याचे गांभीर्य कमी करण्यात यश आले. त्या जोरावर कंत्राटदारांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. सहाकंत्राटदार व पालिकेचे अभियंता विभास आचरेकर यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत. या दरम्यान तुरुंगाची हवा खावी लागलेले तीन अभियंत्यांसह इतर २५ जणांना जामीन मिळाला. ३४ रस्त्यांनंतर आणखी २०० रस्त्यांच्या चौकशीला दरम्यानच्या काळात सुरुवात झाली. हा अहवालही आयुक्तांकडे देण्यात आला आणि त्या अहवालातील माहिती त्याआधीपासूनच टप्प्याटप्प्यात बाहेर येण्यास सुरुवात झाली. सर्वच रस्ते अयोग्य पद्धतीने केले असल्याची पुडी आधी सोडण्यात आली. त्यामुळे आणखी दहा कंत्राटदार पालिकेच्या काळ्या यादीत समाविष्ट होतील, असे कळले. मग २०० पैकी सहा रस्त्यांना सर्वात खालचा थरच लावला नसल्याचे पुढे आले. त्यानंतर ३९ रस्ते पालिकेच्या नियमाप्रमाणे असल्याचे 'सूत्रां'नी सांगितले. त्यानंतर सात कंत्राटदारांविरोधात तक्रार केली जाणार असल्याचे सांगितले. काही दिवसांनी त्यापैकी मे. लॅण्डमार्क यांचे नाव क्लीनचिट मिळालेल्या कंत्राटदारांच्या यादीत समाविष्ट झाले. त्यामुळे चार कंत्राटदारांचे काम बरे असल्याचे व उरलेल्या सहा कंत्राटदारांविरोधात तRार करणार असल्याची 'खात्रीशीर' माहिती समजली. मे. स्पेको, मे. प्रीती, मे. सुप्रीम, मे. प्रकाश, मे. वित्राग आणि मे. न्यु इंडिया रोडवेज हे ते सहा कंत्राटदार असल्याचे म्हटले जाते. मे. लॅण्डमार्क, मे. शाह अ‍ॅण्ड पारीख, मे. मुकेश ब्रदर्स आणि मे. आरई इन्फ्रा यांना या कामात क्लीन चिट दिल्याची माहिती मिळाली. मात्र चार महिने उलटून गेल्यावरही यातील दोषी कंत्राटदारांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल झालेली नाही. या रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने सुमारे एक हजार कोटी रुपये मंजूर केले असले तरी हा रस्ते घोटाळ्याचा आवाका ६७ कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले जात आहे. पहिल्या घोटाळ्याची चौकशी पोलिसांकडून अजूनही सुरू आहे. रस्ते कामाचे तज्ज्ञ पोलिसांकडे नसल्याने मुंबई आयआयटीच्या मदतीने रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली आहे. मात्र त्यांचा अहवाल अजूनही आलेला नाही. पहिल्या अहवालातील पालिकेच्या ९० अभियंत्यांवर आरोप ठेवण्यात आल्याची नवीच माहिती गेल्या आठवडय़ात प्रसूत करण्यात आली. दुसऱ्या अहवालातील आणखी १९१ अभियंत्यांनाही नोटीस पाठवण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. पहिल्या घोटाळ्याचा तपास वर्षभरानंतरही सुरू असताना आता दुसऱ्या अहवालाचा धुरळा उडाला आहे. दोन वर्षांत १२ कंत्राटदारांना दोषी धरल्यावर पालिकेतील भ्रष्ट्राचार कमी झाला आहे का, याबाबत मात्र निश्चित काहीच सांगता येत नाही. पालिकेत लोकप्रतिनिधींची गाठभेट घ्यायला येणाऱ्या कंत्राटदारांची संख्या रोडावलेली असली तरी मुख्यालयाबाहेर काय शिजते त्याचा सुगावा प्रत्येकाला लावता येत नाही. भ्रष्ट्राचाराची सुरुवात लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून होते, हे उघड गुपित आहे. मात्र त्यांच्यापैकी कोणालाही आजतागायत पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागलेले नाही. या घोटाळ्याने खूप धुरळा उडवून दिलेला आहे. वर्षभरात हा धुरळा खाली बसलेला नाही, तो बसू नये यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असावेत. त्यामुळे या धुरळ्यात कुठे पाणी मुरतेय आणि नेमके कोणाचे, कसे भले होतेय याचा अंदाज लावण्यासाठी धुरळा खाली बसण्याचीच वाट पाहावी लागेल. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
