गेल्या वर्षी आणि यंदाही कांद्याचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रति किलो फक्त एक रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदानही जुलै व ऑगस्ट २०१६ मध्ये विक्री झालेल्या कांद्यासाठी देण्यात येणार आहे. त्याचा आदेशही तब्बल नऊ महिन्यांनंतर आदेश काढण्यात आला आहे. कांद्यांचे भाव पडल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति किलो ५ रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली होती. कांद्याच्या प्रश्नावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र विरोधकांच्या मागणीची सरकारने कसलीही दखल घेतली नाही. राज्याच्या सहकार व पणन विभागाने शनिवारी आदेश काढून कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जुलै व ऑगस्ट २०१६ मध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल शंभर रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे एका किलोला फक्त एक रुपयाच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. अनुदान जास्तीत-जास्त दोनशे क्विंटलपर्यंतच देण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळून राज्यातील इतर सर्व बाजार समित्यांमध्ये विक्री केलेल्या कांद्यासाठीच हे अनुदान मिळणार आहे. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांनी विकलेल्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही. राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करताना कांद्याचे भाव पडल्याने त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वाढीव अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र त्याची सरकारने दखल घेतली नाही. सहकार व पणन विभागातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै व ऑगस्ट २०१६ मध्ये विक्री झालेल्या कांद्यासाठी प्रति किलो पाच रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी होती. केंद्र सरकारकडून काही मदत मिळावी, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न होता. परंतु केंद्राकडून नकार कळविण्यात आल्याने शेवटी राज्य सरकारलाच हा अनुदानाचा भार सोसावा लागत आहे.
