उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश परराज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशबंदीच्या प्रश्नावरून राज्यातील १७ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमांकरिता देशभरातून ऑनलाइन अर्ज मागवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. परंतु या विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेली आणि सरकारने केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच तयार केलेली जागावाटप यादी जाहीर करण्यास न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला मज्जाव केला आहे. परराज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशबंदीच्या प्रश्नावर न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्याला अनुसरून असलेली यादीच जाहीर करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत याचिकांवरील अंतिम सुनावणी गुरुवारपासून घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. थोडक्यात संचालनालयाला जागावाटपाच्या दोन याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. अंतिमत: यापैकी कुठल्या यादीनुसार प्रवेश होतील हे न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहील. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ८५ टक्के जागा या केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच (ज्यांच्याकडे अधिवासाचा (डोमिसाइल) दाखला आहे) भरण्याविषयीचा नियम राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात शासननिर्णय काढून घेतला. थोडक्यात ज्या विद्यार्थ्यांनी राज्यातून दहावी-बारावी परीक्षा दिली असेल, त्यांनाच प्रवेश घेता येणार आहे. त्यामुळे, ही अट काढून टाकण्याकरिता परराज्यातील विद्यार्थी आणि महात्मा गांधी महाविद्यालयासह काही खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली असता सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी प्रादेशिक तत्त्वावर प्रवेशाचा नियम बनविण्याचा सरकारला अधिकार आहे, असा युक्तिवाद केला.
