उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश मुंबई : सध्याच्या स्थितीत माहिती अधिकाराअंतर्गत दाखल अर्जावरील सुनावणींसाठी दूरचित्रसंवाद माध्यमाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक तो निर्णय घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच पालिकेला दिले. त्याबाबतचा आराखडा न्यायालयात सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत दाखल अपिलांवरील प्रत्यक्ष सुनावणीच्या पालिकेच्या आग्रहाबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच अपिलांवर सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत पालिकेला वावडे का, असा प्रश्न करत पालिकेला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. मयूर फरिआ या वकिलाने या प्रकरणी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी सुरुवातीला आपल्याकडे दूरचित्रसंवाद माध्यमाची व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचे सांगणाऱ्या पालिकेच्या ए प्रभाग कार्यालयाने आता मात्र याच माध्यमातून आपल्या अपिलावरील सुनावणी घेण्याची तयारी दाखवली आहे, असे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले; परंतु ही सुविधा केवळ याचिकाकर्त्यांलाच उपलब्ध न करता सगळ्यांनाच करण्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सध्या सगळा कर्मचारी वर्ग हा करोनाच्या कामी गुंतलेला आहे. त्यामुळे २४ प्रभागांसाठी ही सुविधा तातडीने उपलब्ध करणे शक्य नाही, अशी हतबलता पालिकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. मात्र याचिकाकर्त्यांने केवळ स्वत:साठी नव्हे, तर त्याच्यासारख्या इतरांनाही होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा याचिकेद्वारे उपस्थित केला. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीचा विचार करता माहिती अधिकाराअंतर्गत दाखल अर्जावरील सुनावणींसाठी दूरचित्रसंवाद माध्यमाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक तो निर्णय घ्या, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
