६० टक्के रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची नामुष्की सरकारच्या विविध योजनांमधील भ्रष्टाचार निपटून काढून पारदर्शी कारभाराची सुरुवात व्हावी यासाठी थेट लाभाच्या सर्व योजना ‘ऑनलाइन’ करण्याच्या धोरणाचा पुरता फज्जा उडाल्यानंतर आता केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा ‘फ्री-शिप’ योजनेंतर्गत देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती आता ‘ऑफलाइन’ करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. त्यानुसार विविध विभागांकडून शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या व मार्च २०१७ पर्यंत प्रलंबित असलेल्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येणार असून त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सरकारच्या विविध शिष्यवृत्तींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान संचालनालयाने विकसित केलेली प्रणाली पूर्णत: फसल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी शिष्यवृतीची योजना महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन करण्यात आली होती. मात्र, महामंडळाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच शिष्यवृत्ती योजनेचाही बोजवारा उडाल्याची धक्कादायक बाब काही दिवसांपूर्वीच समोर आली होती. या पोर्टलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात चुका असल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्जच करता येत नाहीत. पोर्टलमध्ये विविध तीन हजार अभ्यासक्रमांसाठी राज्यातील १४ हजार महाविद्यालयांची नावेच समाविष्ट नसणे, अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयाचे नावच न सापडणे, एवढेच नव्हे तर महाविद्यालये, विद्यापीठे, केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्था यांचाही पोर्टलमध्ये समावेश नसणे अशा अनेक चुकांमुळे ३० लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी केवळ आठ लाख ६४ हजार २२२ विद्यार्थ्यांना या पोर्टलवर नोंद करता आल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे ऑनलाइन योजना तूर्तास बाजूला ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत विविध विभागांकडील प्रलंबित असणाऱ्या, शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम ऑफलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाडीबीटी प्रणालीवरील सर्व तक्रारींचे निराकरण करून ती पूर्ण क्षमतेने आणि निर्दोषपणे कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान विभागास देण्यात आले आहेत. आधार संलग्न बँक खाते हवे शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता महाडीबीटीप्रणालीवरील सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना महाडीबीटीप्रणालीतून वगळण्यात आल्या असून ही रक्कम आता ऑफलाइन पद्धतीने आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी शुल्काची मागणी करू नये, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या योजना ‘ऑफलाइन’ सामाजिक न्याय विभाग : राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (इ. ११ आणि १२वी ) योजना, सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना, राज्य शासनाची मॅट्रिक पूर्व शिक्षण फी परीक्षा फी प्रतिपूर्ती योजना, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (इ. ५ वी ते इ. १०वी), माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना, देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्चशिक्षण घेण्यासाठी अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना. शालेय शिक्षण विभाग : पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती व माध्यमिक शिष्यवृत्ती, कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरील गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, संस्कृत शिष्यवृत्ती योजना, उपस्थिती भत्ता योजना. आदिवासी विकास विभाग : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क योजना, सुवर्णमहोत्सवी पूर्व माध्यमिक योजना, अपंग शिष्यवृत्ती योजना, परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना, व्यावसायिक अभ्यासक्रम संलग्नित निर्वाह भत्ता योजना. अल्पसंख्याक विकास विभाग : उच्च व्यावसायिक व इयत्ता १२ वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना.
