ऑनलाइन व्यवस्थेमुळे हजारो याचिकाकर्त्यांना दिलासा प्राजक्ता कदम, लोकसत्ता मुंबई : हुतात्मा चौकाजवळील गजबजत्या परिसरांपैकीच एक मुंबई उच्च न्यायालयाचा परिसर. गेल्या अडीच महिन्यांपासून येथे शुकशुकाट आहे. मात्र,न्यायदानात खंड पडलेला नाही. ऑनलाइन यंत्रणांद्वारे न्यायालयीन कामकाजाची सुरूवात करून हजारो याचिकाकर्त्यांना न्याय देण्यासाठी इथले कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत. मे महिन्याच्या सुट्टीच्या प्रतिक्षेत मार्चअखेरीपासून न्यायालयाचे कामकाज आणखी जलदगतीने सुरू होते. मात्र टाळेबंदी लागू झाली आणि कामकाज पूर्ण थांबले. नियमित कामांना असा अचानक थांबा मिळेल अशी पुसटशी कल्पनाही उच्च न्यायालय प्रशासनाने केली नव्हती. येथील कर्मचारी वर्गाला लोकल सेवा बंद झाल्याने न्यायालयात येण्याचा कुठलाच पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे काम कसे सुरू करावे ही मोठी अडचण होती. मग आभासी न्यायालयाद्वारे न्यायदानाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय झाला. आरंभी काही वकील आणि याचिकाकर्त्यांना ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. त्यांच्यासाठी एका न्यायदालनात दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सुनावणीला हजर राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र तेथे गर्दी वाढू लागल्याने ही व्यवस्था बंद करण्यात आली. आता पूर्णपणे आभासी न्यायालये चालवण्यात येत आहेत. चार प्रणालींचा वापर आभासी न्यायालयांसाठी चार वेगवेगळ्या प्रणालींचा वापर झाला. सुरुवातीला झूम अ‍ॅप वापरले गेले. त्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने ते रद्दबातल झाले. त्यानंतर व्हिडीओ नावाचे एनआयसीने तयार केलेले सॉफ्टवेअर वापरण्यात आले. त्यात तांत्रिक अडचण आल्याने मायक्राेसॉफ्ट टीम अ‍ॅपचा वापर झाला. सध्या सीडॅक्सच्या वेबॅक्स अ‍ॅप वापर होत आहे, अशी माहिती निबंधक आणि मुख्य न्यायमूर्तींचे प्रधान सचिव अनिरूद्ध चांदेकर यांनी दिली. निबंधकांची नवी भूमिका.. तांत्रिक बाजू सांभाळण्याचे काम चक्क उच्च न्यायालयाची प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळणाऱ्या जिल्हा न्यायाधीशपदाच्या निबंधकांवर येऊन पडली. अगदी याचिका ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्यापासून ती संबंधित न्यायालयापुढे ऐकण्यासाठी ठेवण्याची प्रक्रिया असो वा सुनावणीच्या वेळी संबंधित न्यायाधीश आणि पक्षकारांचे वकील यांना कनेक्ट करून देणे, सुनावणी कुठल्याही तांत्रिक अडचणींशिवाय पार पाडणे, अशा सगळ्या जबाबदाऱ्या हे निबंधक सांभाळत आहेत. न्यायालयाच्या परिसरात असलेल्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातील चित्रही वेगळे नाही. याच कार्यालयात बसून सरकारी वकील ऑनलाइन सुनावणीला जर राहतात आणि सरकारची बाजू मांडतात. जुळवून घेताना .. येथील कर्मचारी वर्गाला करोना काळात उदयास आलेल्या विविध प्रणालींच्या माध्यमातून (अ‍ॅप) आभासी न्यायालये चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सुरूवातीला हे कामकाज एकलपीठापुरते आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांपुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आले. नंतर न्यायमूर्तींची संख्या वाढवण्यात आली. पारंपरिक पद्धतीत पूर्णपणे मुरलेल्या कर्मचारी वर्गाला आभासी न्यायालयांशी जुळवून घेताना अधिक तंत्रसक्षम करावे लागले.
