22 September 2019

News Flash

सागरी किनारा मार्गाचे अवघे ६.२५ टक्के काम पूर्ण

विविध प्रक्रिया, नियुक्त्यांवर महापालिकेचे ५९३.९० कोटी खर्च

(संग्रहित छायाचित्र)

मच्छीमारांनी केलेला विरोध, न्यायालयात सुरू असलेली प्रकरणे आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवत रद्द केलेल्या पर्यावरणविषयक परवानग्या आदी विविध कारणांमुळे पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे केवळ ६.२५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला आहे. तर प्रकल्पाचा विविध प्रकारचा अभ्यास, कंत्राटदार, सल्लागार, व्यावसायिक, न्यायालयीन बाबी इत्यादीवर तब्बल ५९३.९० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

मुंबईमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, तसेच नरिमन पॉइंट येथून पश्चिम उपनगरांमध्ये झटपट पोहोचता यावे याकरिता पालिकेने नरिमन पॉइंट ते कांदिवली दरम्यान सागरी किनारा मार्ग उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. नरिमन पॉइंट ते वांद्रे सागरी सेतू दरम्यान पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या सागरी किनारा मार्गाचे काम पालिकाच करीत आहे. त्यासाठी पालिकेने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. या प्रकल्पाविरोधात काही अशासकीय संस्थांनी पर्यावरण मंजुरीच्या मुद्दय़ावरून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे येथील न्यायालयात पालिकेविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. तसेच वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि वरळी मच्छीमार सवरेदय सहकारी संस्थेने या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयामध्ये अन्य काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण व तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने दिलेली मंजुरी, केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने प्रकल्पासाठी दिलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०१९ रोजी बेकायदा ठरवत रद्द केले. त्याचबरोबर पर्यावरणविषयक मंजुरी घेतल्याशिवाय सागरी किनारा मार्गाचे काम करता येणार नाही, तसेच वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत परवानगी घ्यावी लागेल, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

किनारा मार्गाची रखडपट्टी

* या प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. साधारण १६ जुलै २०१९ पर्यंत प्रकल्पाचे १२.५६ टक्के काम पूर्ण व्हायला हवे होते. मात्र मच्छीमारांनी केलेला विरोध, न्यायालयात सुरू असलेली प्रकरणे आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवत रद्द केलेल्या पर्यावरणविषयक परवानग्या आदी विविध कारणांमुळे प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे.

* ऑक्टोबर २०१८ ते १६ जुलै २०१९ या काळात प्रकल्पाचे केवळ ६.२५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तथापि प्रकल्पाबाबत विविध प्रकारचा करण्यात आलेला अभ्यास, कंत्राटदार, सल्लागार, व्यावसायिक, न्यायालयीन बाबी इत्यादींवर तब्बल ५९३.९० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

* सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे काम १६ जुलै २०१९ पासून पूर्णपणे बंद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात सहा विशेष सूट याचिका दाखल केल्या आहेत.

First Published on August 22, 2019 1:32 am

Web Title: only 6 25 percent of the coastal line is completed abn 97