संजय बापट शेतकऱ्याला कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून सावरण्याचा दावा सरकार करीत असतानाच, प्रत्यक्षात मात्र यंदाच्या खरीप हंगामासाठी के वळ सात-आठ टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे वगळता राज्यभरातील बँकांनी आखडता हात घेतल्याने शेतकरी कर्जासाठी सावकारांचे उंबरठे झिजवू लागला आहे. सरकार केवळ करोनाच्याच मागे लागल्याने यंदाचा खरीप हंगाम आणि पर्यायाने शेतकरीही संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. पीक कर्ज घेतलेल्या आणि त्याचा भरणा करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची घोषणा सरकारने डिसेंबरमध्ये के ली होती. या योजेनेत पात्र ठरलेल्या ३२ लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के म्हणजेच १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तर या योजनेत पात्र ठरलेल्या आणि लाभापासून वंचित राहिलेल्या ११ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांचा भार सरकारने घेतला असून शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त ठरवून नवीन खरीप हंगामासाठी कर्ज देण्याचे आदेश सरकारने गेल्याच आठवडय़ात दिले होते. मात्र त्यानंतरही बँकांनी नवनवीन कारणे पुढे करीत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत आखडता हात घेतला आहे. त्यामळे खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतरही पीक कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. गेल्या वर्षी ५९ हजार ७६६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अखडता हात घेतल्याने प्रत्यक्षात २८ हजार ६० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले. त्यातही राज्य सहकारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा वाटा ६० टक्के होता तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा जेमतेम ३९ टक्के होता. अवकाळी पाऊस, पूर आणि करोनामुळे कर्ज वितरण कमी झाल्याचा दावा बँकांकडून के ला जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांना काही हजार किंवा फार फार तर दीड-दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज लागते आणि एवढे छोटे कर्ज देण्यास बँका फारशा उत्सुक नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव कर्जासाठी सावकारांकडे जावे लागते असे बँक ऑफ महाराष्ट्र या लीड बँकेने सरकारला सादर के लेल्या अहवालात म्हटले आहे. मागील वर्षांचा अनुभव घेऊन या वर्षी खरीप हंगामासाठी ४५ हजार ७८५ हजार कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सात ते आठ टक्के पीक कर्ज वाटप झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्य़ात सर्वाधिक २५ टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाले असून त्यालोखाल कोल्हापूर जिल्ह्य़ात २४ टक्के, गोंदिया १५ टक्के , सातारा १३, सागली १४, तर नांदेड, नाशिक जिल्ह्य़ात एक टक्को पीक कर्ज वाटप झाले आहे. परभणी, रत्नागिरी या जिल्ह्य़ांत तर अजून पीक कर्ज वाटप सुरूच झालेले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज भरण्याची हमी सरकारने दिली असली तरीही सरकारचा आदेश बँका मान्य करायला तयार नसून रिझव्‍‌र्ह बँके च्या आदेशानंतरच याबाबतचा निर्णय होईल, तोवर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कर्ज देण्याबाबत तयार नसल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. राज्यात पीक कर्जाचे वितरण असमाधानकारक असून ते वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी घेतली असून बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्यावे असे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळवून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. - दादाजी भुसे, कृषिमंत्री महापूर, अवकाळी पाऊस आणि करोना यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून त्याला दिलासा देण्यासाठी सरकारने खरीप हंगामासाठी वेळेवर पीक कर्ज आणि खत बियाणे द्यावीत अशी मागणी वारंवार करण्यात येत होती. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून शेतकरी आणि खरीप हंगाम संकटात टाकला आहे. हातात पैसा नसल्याने शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेऊ लागल्याने तो अधिक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जाईल. - डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा
