शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मित्रपक्ष शिवसेनेसह विरोधकांनी दबाव आणला असतानाच राज्य सरकार मात्र कर्जमाफी न देण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. मात्र, कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजमाफी तसेच वेगवेगळ्या स्वरुपातील आर्थिक मदतीचे पॅकेज देण्याची तयारी राज्य सरकारने चालवली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना बियाणे पुरवठा आणि त्यांच्या पीककर्जावरील व्याज भरण्यासाठीही राज्य सरकार पावले टाकणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढील आठवडय़ात या ‘पॅकेज’ची घोषणा करतील, अशी शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी शिवसेना व विरोधकांनी लावून धरली आहे. तर कर्जमाफी देण्यापेक्षा दीर्घकालीन उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. आर्थिक चणचण लक्षात घेता पॅकेज देण्यावरही अनेक मर्यादा आहेत. त्यातच पावसाने पाठ फिरवल्याने राज्यातील अनेक भागांत दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. अशा भागांत कृत्रिम पाऊस पाडण्याची तयारी सरकार पातळीवर करण्यात येत आहे. तसेच जेथे दुबार पेरणी करावी लागेल, तेथे मोफत किंवा अतिशय सवलतीच्या दरात बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व योजनांसाठी किती निधी लागेल, याचा आढावा घेण्याच्या सूचना अर्थ, महसूल, कृषी, मदत आणि पुनर्वसन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांना नेमके किती पॅकेज द्यायचे यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळात आणि विविध स्तरावर चर्चा झाल्या. या पॅकेजसाठी सुमारे सहा ते आठ हजार कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे योजनांवरील खर्चात कपात करावी लागणार आहे. ’सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप झाले आहे. त्यामुळे एवढे कर्ज माफ करणे राज्य सरकारला शक्य नाही. ’कर्जाचे पुनर्गठन करताना २०१४-१५ चे व्याजही मुद्दलात समाविष्ट. हे व्याज आणि पहिल्या वर्षांचे व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. ’पुनर्गठन झाल्यावर उर्वरित चार वर्षांच्या व्याजापैकी सहा टक्के व्याज भरण्याची सरकारची तयारी होती. आता हे सर्व व्याज भरण्याची घोषणा सरकारकडून होण्याची शक्यता. ’शेतकऱ्यांना केवळ मुद्दल भरावे लागणार आहे. कर्जमाफी केल्यास सरकारवरही एकदम आर्थिक बोजा. त्याऐवजी व्याजमाफीने पुढील पाच वर्षांत आर्थिक तरतूद करावी लागेल. दहा हजार गिरणी कामगारांना वर्षभरात घरे मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी २९११, म्हाडाच्या ५२०० आणि एमएमआरडीएच्या ४८०० अशा एकूण १० हजार सदनिका डिसेंबर २०१५ पर्यंत उपलब्ध होतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्यासाठी लवकरच सोडत प्रक्रिया सुरू होणार आहे. - पान ५
