१६ वर्षांत फक्त एकाच गुन्हेगाराला शिक्षा तंत्रज्ञानाने आपल्या जीवनाला गती दिली असली तरी त्याचबरोबर नव्या गुन्हेगारीलाही जन्म दिला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून होणाऱ्या या सायबर गुन्ह्य़ांपासून देशाची आर्थिक राजधानी सुरक्षित ठेवण्यासाठी २००० मध्ये मुंबई पोलिसांनी विशेष सायबर पोलीस ठाण्याची निर्मिती केली. यानंतरच्या तब्बल १६ वर्षांच्या कालावधीत गुन्ह्य़ांची संख्या वाढत गेली. मात्र शिक्षा केवळ एकाच गुन्हेगाराला होऊ शकली. इतकेच नव्हे तर आरोपपत्र दाखल झालेले ११५ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्य़ांचे प्रमाण जास्त असून त्यात अर्थातच मुंबई आघाडीवर आहे. त्यामुळे मुंबई शहरात चार सायबर कक्षांची स्थापना करणार, सायबर हल्ल्यांना परतवून लावण्यासाठी कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट) महाराष्ट्रात आणणार अशा घोषणा मुख्यमंत्री-गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या. परंतु, सायबर गुन्हेगारांचा बीमोड करण्यासाठी आवश्यक असलेली पोलीस यंत्रणा आणि त्यांना शिक्षा देण्यासाठी आवश्यक असलेली न्यायपालिकाच कमी पडत असल्याने सायबर गुन्ह्य़ांवर नियंत्रण ठेवणे सध्यातरी अवघड असल्याचे दिसत आहे. पोलीस दलाकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ, तपासाकरिता परदेशीस्थित इंटरनेट कंपन्यांवर अवलंबून असणे, त्यांच्याकडून माहिती मिळविण्यात खर्च होणारा वेळ आणि कूर्मगतीने चालणारी न्यायप्रक्रिया यामुळे सायबर गुन्हे केले तरी आपले काहीच वाकडे होत नाही, असा समज गुन्हेगारांमध्ये पसरत आहे. सायबर गुन्ह्य़ांचे खटले सध्या गुन्हे शाखेचे खटले चालणाऱ्या ३७व्या महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात चालत असून गुन्हे शाखेतील खटल्यांच्या संख्येमुळे सायबर गुन्ह्य़ांची सुनावणीच होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या आठ वर्षांत आरोपपत्र दाखल झालेल्या ११५ गुन्ह्य़ांवर अजूनही निकाल लागलेला नाही. त्यातही २००८ मध्य आरोपपत्र दाखल झालेल्या तीन खटल्यांतील दोन खटल्यांची अजून सुनावणीही झालेली नाही. दोन विशेष न्यायालयांची शिफारस प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता त्यांची तड लावण्यासाठी दोन विशेष न्यायालये उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आली आहे. झटपट निकाल लागल्याने सायबर गुन्ह्य़ांविषयी समाजात कठोर संदेश जाईल आणि गुन्ह्य़ांमध्ये कमतरता येईल, अशी अपेक्षा पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. न्यायमूर्तीनाच प्रशिक्षणाची गरज ? धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या न्यायमूर्तीकडून या खटल्यांचे कामकाज चालवून न्याय देणे अपेक्षित असते त्यांनाच दोन महिन्यांपूर्वी पोलिसांकडून प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. यात पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायमूर्तीना तपासाची पद्धत, पुराव्यांची सत्यासत्यता कशी पडताळावी, कोणते पुरावे महत्त्वाचे असतात याविषयी मार्गदर्शन केले. शिक्षा झालेले एकमेव प्रकरण २००९ मध्ये एका तरुणीने ऑर्कुट-ईमेलवरून आपल्याला अश्लील संदेश आल्याची तक्रार एका तरुणीने सायबर पोलिसांत दिली. त्यावर तपास करून पोलिसांनी योगेश प्रभू या तरुणाला अटक केली. या खटल्यात जुल २०१५ मध्ये महानगर दंडाधिकाऱ्याने निकाल देत प्रभूला तीन वष्रे शिक्षा आणि १० हजार रुपये दंड सुनावला. वर्षनिहाय आरोपपत्र दाखल होण्याची आणि सुनावणीची आकडेवारी ’ २००८-३ खटल्यांत आरोपपत्र दाखल, १ खटल्यात दोषसिद्ध, २ खटल्यांची सुनावणीच नाही ’ २००९ - १९ प्रकरणांत आरोपपत्र, ८ खटल्यांची सुनावणी झाली, ११ खटल्यांची सुनावणी नाही. ’ २०१० - २४ खटल्यांत आरोपपत्र, ८ खटल्यांची सुनावणी झाली, ४ खटल्यांची सुनावणी सुरू , १२ सुनावणी नाही. ’ २०११ - २३ खटल्यांत आरोपपत्र, १ सुनावणी झाली, ४ खटल्यांचा अहवाल सादर, १८ सुनावणी नाही ’ २०१२ - १८ खटल्यांत आरोपपत्र, १ सुनावणी झाली, ६ अहवाल सादर, ११ सुनावणी नाही ’ २०१३ - १२ खटल्यांत आरोपपत्र, २ सुनावणी सुरू, १० सुनावणी नाही ’ २०१४ - १४ खटल्यांत आरोपपत्र, ३ सुनावणी सुरू, ११ सुनावणी नाही ’ २०१५ - २ खटल्यांत आरोपपत्र, २ सुनावणी नाही सायबर गुन्हे ’ २०११ - ४९ ’ २०१२ - ४४ ’ २०१३ - ३० ’ २०१४ - ३२ ’ २०१५ - २८६ ’ २०१६ (फेब्रुवारीपर्यंत) - ८०
