मोबदला वाटपातही दुजाभाव : महिनाभरात केवळ सहा आदिवासींना धनादेश मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या नियमबाह्य़ व्यवहारांना परवानगी देऊन दलाल आणि तथाकथित विकासकांना ‘लाभार्थी’ बनवणाऱ्या पनवेल प्रांत कार्यालयाने नुकसानभरपाई वाटपातही पक्षपात केल्याचा आरोप होत आहे. पनवेल तालुक्यांतील चार गावांतील ७० लाभार्थीपैकी १५ ‘विशेष’ लाभार्थीना ऑक्टोबरमध्ये मोबदल्याचे धनादेश देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर महिनाभरात उरलेल्या ५५ जणांपैकी अवघ्या सहा लाभार्थीना मोबदल्याचे वाटप झाले. टाळेबंदीत वेगाने हालचाली करून ठरावीक लाभार्थीची धन करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने इतरांच्या बाबतीत दिरंगाई का केली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. मुंबई-बडोदा राष्ट्रीय महामार्गातील २० किमी अंतराचा टप्पा पनवेल तालुक्यातून गेला आहे. त्यासाठी या पट्टय़ातील शिरवली, आंबेततर्फे तळोजे, वांगणीतर्फे तळोजे आणि मोर्बे या चार गावांतील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतरही करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहारांबाबत संशयाचे धुके निर्माण झाले असताना, नुकसानभरपाई वाटपाच्या प्रक्रियेतही दुजाभाव होत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईचे एकूण ७० लाभार्थी आहेत. त्यापैकी १५ लाभार्थीना ऑक्टोबर महिन्यात धनादेश देण्यात आले. त्यामध्ये एका लाभार्थी कुटुंबाला २२ कोटी इतकी नुकसानभरपाई देण्यात आली. तर अगदी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये झालेल्या व्यवहारांतील लाभार्थीनाही मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले. मात्र, उरलेल्या ५५ लाभार्थ्यांपैकी सहा जणांनाच आतापर्यंत भरपाईचे धनादेश मिळू शकले आहेत. यासंदर्भात पनवेलचे प्रांताधिकारी दत्तू नवले यांच्याकडे विचारणा केली असता, ‘सर्व खातेधारकांचे नुकसानभरपाईचे धनादेश तयार आहेत व त्यांना भरपाई घेऊन जाण्यास सांगितले आहे. मात्र, वैयक्तिक वादात अनेक खातेधारक असल्याने त्यांच्यासाठी जाहीर नोटीस प्रक्रिया राबवली आहे,’ असे उत्तर त्यांनी दिले. यासंदर्भातील अधिक माहिती व आकडेवारी विचारली असता, ‘आज (सोमवारी) गुरुनानक जयंतीनिमित्त सुट्टी असल्याने ही माहिती उद्या देता येईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाचे भूसंपादन प्रक्रियेतील सर्व नियम पाळूनच हे व्यवहार पारदर्शकपद्धतीने पार पडले आहेत. निवाडा जाहीर झाल्यावर कोणत्याही खातेधारकाचे नाव चढविण्यात आले नाही, याचा पुनरुच्चारही नवले यांनी केला. ‘लोकसत्ता’च्या बातमीवर प्रतिक्रिया मुंबई अहमदाबाद रस्त्याच्या भूसंपादनात स्थानिकांना डावलून बाहेरील व्यक्तींना जमिनीचा मोबदला अदा केल्याची तक्रार नोंद झाल्याचे समजले आहे. या संदर्भात प्रांत अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीची माहिती घेऊन याबाबत कोणावरही अन्याय झाला असल्यास याप्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असल्यास तसेच आदिवासी बांधवांची फसवणूक झाली असल्यास स्वत: मी त्यांच्या चौकशीची मागणी करीन. आदिवासींची कोणाच्या मध्यस्थीने फसवणूक झाली असल्यास ते अन्यायकारक आहे. - श्रीरंग बारणे, खासदार, शिवसेना मुंबई-बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भातील गैरव्यवहाराची संपूर्ण माहिती घेण्यात येईल. आदिवासी आढावा समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवली आहे. बाधित क्षेत्रात कूळ असलेले व मालक असलेले तसेच वहिवाट व कब्जा असलेले किती आदिवासी या प्रकल्पात बाधित आहेत, किती जणांची खरेदी-विक्री झाली, त्याला विक्रीचे परवाने किती दिले, त्याची यादी मागितली आहे. ‘लोकसत्ता’च्या सोमवारच्या वृत्तामध्ये तथ्य आहे. - विवेक पंडित, अध्यक्ष, राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अधिसूचनेनंतर व निवाडा जाहीर झाल्यादरम्यानच्या प्रक्रियेत संबंधित मार्गाच्या भूसंपादनाच्या क्षेत्रात किती व्यवहार झाले याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून नक्कीच घेतली जाईल. रायगड जिल्ह्य़ातील आदिवासी असो किंवा गरीब शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये हीच आमची भूमिका आहे. पनवेलमध्ये नेमके काय झाले याची चौकशी करण्याचे आदेश मी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने देणार आहे. - अदिती तटकरे, पालकमंत्री, रायगड जिल्हा
