खासगी धरणे, विहिरींतून दुष्काळग्रस्तांची गरज भागविण्याचे न्यायालयाचे आदेश पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्याच्यावर कुणी कंपनी वा व्यक्ती आपली मक्तेदारी सांगू शकत नाही, असे स्पष्ट करत राज्यातील खासगी मालकीची धरणे, विहिरी आणि विंधन विहिरीतून दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. पाणीटंचाईची समस्या सुटेपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. राज्य भीषण दुष्काळाला सामोरे जात असताना पाण्याचे समन्यायिक वाटप करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेले राज्य जलस्रोत नियामक प्राधिकरण अस्तित्वात नाही, याचीही न्यायालयाने या वेळी गंभीर दखल घेतली. तसेच त्याची त्याची तातडीने नियुक्ती करण्याबाबत उदासीन असलेल्या सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत प्राधिकरण अस्तित्वात नसेल तर स्थिती आणखी भीषण रूप धारण करू शकते, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळेच आठवडय़ाभरात सरकारने प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांसह अन्य सदस्यांची नियुक्ती करावी अन्यथा ही नियुक्ती करेपर्यंत मुदत संपलेल्या प्राधिकरणाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाने खासगी मालकीची धरणे, विहिरी आणि विंधन विहिरींतील पाण्याची पातळी तपासावी आणि पाणीटंचाईची समस्या मिटेपर्यंत त्याद्वारे दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर- जोशी या उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर दुष्काळाशी संबंधित विविध याचिकांवर मंगळवारी विशेष सुनावणी झाली. दुष्काळाची जाणीव असूनही नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी लाखो लीटर पाण्याची उधळपट्टी केल्यानेच दुष्काळाचा फटका सहन करावा लागत आहे, असा आरोप प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केला. उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी विशेष विभाग सुरू करा उष्माघाताचा त्रास झालेल्यांसाठी सरकारी वा पालिका रुग्णालयांमध्ये विशेष विभाग सुरू करून त्यांच्यावर उपचार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच कत्तलखान्यांसाठी दरदिवशी लाखो लिटर पाण्याची उधळपट्टी केली जात असल्याची बाब पुढे आल्यानंतर मुंबई पालिकेसह अन्य पालिकांनी त्यावर नियंत्रण आणण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. जायकवाडीला नगरचे पाणी नाही मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी नाशिक- नगरमधील धरणांतील पाणी जायकवाडीत व तर सोलापूर-लातूरमधील पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी भीमा नदीचे पाणी उजनीमध्ये सोडले तरी ते तिथपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आले. त्यावर आम्ही काय तज्ज्ञ नाही आणि त्यामुळेच तज्ज्ञांचे मत ग्राह्य़ धरणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालय म्हणते.. दुष्काळग्रस्त भागांमधील बांधकाम कामांसाठी पाणी उपलब्ध करू नये, विशेषकरून पिण्याचे पाणी त्याकरिता वळवू नये. औद्योगिक कारखान्यांतील प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याची पाहणी करू नका असे सांगणारे धोरण किती योग्य? हे अतार्किक धोरण रद्द करणार का?
