उद्यान आणि मैदानांबाबत पालिकेचे नेमके धोरण काय आहे, याबाबतच आता शंका येण्यास सुरुवात झाली आहे. एकीकडे विकास आराखडय़ातील आरक्षणानुसार मैदाने वाढवत असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे ही मैदाने खासगी संस्थांना आंदण देण्यासाठी धोरण मंजूर करायचे. असे गोंधळाचे वातावरण ठेवले की त्यात सुप्त हेतू साध्य करता येतात, याचा अंदाज प्रशासकीय यंत्रणांना, राजकीय पक्षांना असतो. महानगरपालिकेने चार दिवसांपूर्वी मंजूर केलेले मोकळ्या जागांबाबतचे अंतरिम धोरण हा याचाच नमुना आहे. एका चौरस मीटर जागेत किती जण उभे राहू शकतात याचा जागतिक विक्रम मुंबईच्या लोकलच्या नावे सहज लिहिला जाईल. सकाळी उठून उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जात असलेल्यांना या शहरात श्वास घेण्याइतपत मोकळी जागा शोधण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात हे सर्वज्ञात आहे. अगदी आकडय़ांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या आताच्या पाहणीनुसार मुंबईत दर किलोमीटरमध्ये ३१ हजार ७०० व्यक्ती राहतात. पाकिस्तानातील ढाका या शहरानंतर जगात मुंबईचा दुसरा क्रमांक लागतो. पालिकेच्या विकास आराखडय़ातील नोंदीनुसार शहरात प्रत्येक व्यक्तीमागे १.२८ चौरस मीटर जागा मोकळी आहे. शहर नियोजनकारांच्या मते मात्र एका व्यक्तीसाठी एक चौरस मीटरपेक्षाही कमी जागा उपलब्ध आहे. महापालिकेचे म्हणणे गृहीत धरले तरी हे मोकळ्या जागांचे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार खूपच कमी आहे आणि त्यामुळे २०३४ पर्यंत शहरात प्रत्येक व्यक्तीमागे चार चौरस मीटर मोकळी जागा ठेवण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. विकास आराखडय़ातील आरक्षणानुसार २५ उद्याने आणि १६ मैदाने विकसित करण्यात येणार असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत जागा वाढवण्यासाठी फारशी सोय नसल्याचे सांगत दक्षिण मुंबईत समुद्रात भराव टाकून ३०० एकरचे पार्क तयार करण्याचाही मानस आहे. एकीकडे या बातम्या पेरत असतानाच दुसऱ्या बाजूने मोकळ्या जागा खासगी संस्थांना दत्तक देण्यासाठी पालिका उतावीळ झाली आहे. मुंबईतील जागेच्या किमती पाहता इंच-इंच जागेसाठी लढाई सुरू असते आणि त्यामुळे मोकळ्या जागा बळकावण्यासाठी विविध क्लृप्त्याही लढवल्या जात असतात. त्यामुळे पालिकेच्या मोकळ्या जागांवर हक्क सांगण्याचे प्रयत्न गेली १५ हून अधिक वर्षे सुरू आहेत. २००७ मध्ये महानगरपालिकेने मोकळ्या जागांची दत्तक योजना आणली. त्यानुसार मोकळ्या जागांवरील २५ टक्के भागात क्लब, उपाहारगृह किंवा बार बांधायला परवानगी द्यावी आणि त्या मोबदल्यात उरलेल्या जागेचा विकास आणि देखभाल करून ती सामान्य लोकांना मोकळी ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र ही योजना म्हणजे खासगी संस्थांना जमीन आंदण देण्याचेच दुसरे नाव असल्याने जोरदार विरोध झाला आणि राज्य सरकारने या धोरणाला स्थगिती दिली. मात्र त्यापूर्वीच कोणत्याही धोरणाशिवाय महानगरपालिकेने स्वत:च्या २२५ जागा खासगी आणि रहिवासी संस्थांकडे काळजीवाहू तत्त्वावर दिल्या होत्या. या जागा परत मिळवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सुधार समितीसमोर मोकळ्या जागांचे धोरण पुन्हा मांडले गेले. भाजपचा अध्यक्ष असलेल्या या समितीने तेव्हा हे धोरण मान्यही केली. मात्र हे धोरण २००७ च्या दत्तक योजनेचेच प्रतिरूप होते. शिवसेनेने हे धोरण सभागृहात मंजूर करून घेतले आणि पुन्हा एका सर्वसामान्यांना याबाबत जोरदार आक्षेप नोंदवले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये या धोरणाला स्थगिती देत खासगी संस्थांकडे असलेल्या २१६ जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आतापर्यंत पालिकेने १८७ जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. २९ जागा अजूनही खासगी संस्थांकडे आहेत. दक्षिण मुंबईतील चार-दोन मैदानांचा अपवाद वगळता इतर सर्व मैदानांवर राजकीय पक्षांचा ताबा आहे आणि त्यामुळेच या जागा परत घेणे पालिकेला डोईजड जात आहे. त्या ठिकाणी क्लब उभे असून त्यांचे सदस्य शुल्क लाखो रुपयांच्या घरात आहे. हा सर्व इतिहास पुन्हा उगाळण्याचे कारण हे की, पालिकेने कितीही कठोर नियम आणून खासगी संस्थांना मोकळ्या मैदानांचा विकास करण्याचे धोरण आखले तरी नियम कसे वाकवावे याची जाण राजकीय पक्षांना आहे. मोकळ्या जागांबाबत लोकप्रतिनिधी कितीही तारस्वरात ओरडत असले तरी विकास आराखडय़ात मैदानांसाठी आरक्षित असलेल्या १७ जागांचे आरक्षण बदलून तिथे बांधकामांची परवानगी मागण्याच्या शिफारसी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेच्या मैदानांबाबतच्या अंतरिम धोरणानुसार कोणतेही बांधकाम न करता, केवळ एक जाहिरात फलक लावून ११ महिन्यांचा सांभाळ करण्यासाठी मोकळ्या जागा दिल्या जातील. कोणतीही सूचना न देता पालिका या जागा स्वत:च्या ताब्यात घेऊ शकते असेही या धोरणात नमूद केले आहे. हे नियम निश्चितच कडक आहेत. मात्र लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे हे धोरण अंतरिम आहे. मूळ धोरणात यातील अनेक निकषांना बगल दिली जाऊ शकते. २०१६ मध्ये स्थगिती दिलेल्या धोरणानुसार पाच वर्षांसाठी मैदान खासगी संस्थांच्या ताब्यात द्यायचे असून पाच जाहिरात फलक, शौचालयांचे बांधकाम तसेच मैदानाच्या भिंतीलगत बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाईल. त्याचप्रमाणे या जागेचा व्यावसायिक पद्धतीने वापर करायलाही मुभा असून सर्वसामान्यांकडून दोन ते पाच रुपये शुल्क आकारण्यासही हरकत नसल्याचे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. अंतरिम धोरणाच्या ढालीखालून मूळ धोरण संमत केले जाण्याची भीती मुंबईकरांना वाटते आणि तसे वाटण्यामागे इतिहासाचे सबळ कारण आहे. स्वत:च्याच १८७ मोकळ्या जागा परत घेण्यासाठी पालिकेला दहा वर्षे लागली आहेत. उर्वरित २९ जागा पालिकेकडे कधी येतील, हे कोणीही सांगू शकत नाही. आजमितीला शहरात दीड हजार मैदाने, बागा आहेत. मोकळ्या जागांच्या धोरणात या सर्वच जागा खासगी संस्थांसाठी खुल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे हा धोका मोठा आहे. राहता राहिला पालिकेच्या अर्थकारणाचा प्रश्न. एवढय़ा जागा संरक्षित करण्याची, त्यांचा सांभाळ करण्याची यंत्रणा आणि त्यासाठी लागणारा पैसा, ६० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या पालिकेकडे नाही, हा दावा कोणीही मान्य करणार नाही. पालिका दरवर्षी मैदानांसाठी साधारण ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करते. मात्र त्यातील ५० टक्के निधीही वापरला जात नाही. विविध सेवांवर वर्षांकाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्चणारी पालिका मुंबईकरांच्या मोकळ्या श्वासासाठी १०० ते १५० कोटी रुपये खर्च करायलाही तयार नाही. मोकळ्या जागांचा प्रश्न एवढा गंभीर असताना मुंबईकरांचे नाक खासगी संस्थांच्या मुठीत का दिले जात आहे? कोणताही फायदा न पाहता मैदाने सांभाळण्यासाठी लाखो रुपये खर्चण्याची तयारी खासगी संस्था दाखवणार नाहीत, हे समजण्याएवढे ज्ञान मुंबईकरांकडे नक्कीच आहे. भविष्यातील धोरणाच्या धसक्यानेच अंतरिम धोरणाला विरोध सुरू आहे. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
