वृक्षतोडीवरील तात्पुरती स्थगिती न्यायालयाने उठवली वडाळा-घाटकोपर-कासारवडवली या मार्गावरील मेट्रो-४ प्रकल्पाबरोबरच ठाण्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी तीन हजार ८८० झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठवली. सार्वजनिक प्रकल्पाला अशा प्रकारे सार्वजनिक प्रकल्प रोखून धरता येऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने वृक्षतोडीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान आणि पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी केलेली जनहित याचिका न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणीस आली. त्या वेळी आपले म्हणणे ऐकल्याशिवाय प्रकल्पासाठीच्या वृक्षतोडीला अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्याचे प्रतिवाद्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर वारंवार उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊनही प्रतिवाद्यांकडून उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. त्यानंतर न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मात्र अशा प्रकारे सार्वजनिक प्रकल्पात अडथळे निर्माण करण्यावरून याचिकाकर्त्यांना फटकारले. तसेच वृक्षतोडीला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती उठवली. ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाने २२ रोजी झालेल्या बैठकीत मेट्रो-४ प्रकल्पाबरोबरच अन्य विविध विकास प्रकल्पांसाठी मिळून तीन हजार ८८० झाडे तोडण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच आणि नागरिकांच्या सूचना व हरकतींचा विचार न करताच मंजुरी दिली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. कांदळवनांबाबत न्यायालय कसे ठरवू शकते? कांदळवने हटवायची की नाहीत हे उच्च न्यायालय कसे ठरवू शकते? त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीची गरज काय? असा सवाल न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केला. तसेच विकासकामांसाठी कांदळवने हटवायची असल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयावरच न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर कांदळवनांचे अन्यत्र पुनरेपण करण्यात येणार असेल तर या परवानगीची गरज काय, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. प्रवेश मिळाला नाही, जात प्रमाणपत्र मिळाले नाही, सरकार स्थापन झाले नाही इत्यादी प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाने आदेश देण्याची स्थिती झालेली आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.
