प्रसाद रावकर ३० टक्के कामांसाठी फेरनिविदा; आयुक्तांची कंत्राटदारांशी चर्चा रस्ते दुरुस्ती कामासाठी दामदुपटीने दर भरून पालिकेचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या मुसक्या आवळण्याची तयारी प्रशासनाने केली असून, दर कमी न करणाऱ्या ३० टक्के कंत्राटदारांना कामे देण्याऐवजी फेरनिविदा काढण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. तर वाटाघाटीअंती दर कमी करणाऱ्या ७० टक्के कंत्राटदारांना कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रस्ते दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटातील ६० टक्के रक्कम कंत्राटदाराला देण्याची आणि उर्वरित ४० टक्के रक्कम रस्त्याच्या हमी कालावधीत समान हफ्त्याने देण्याची अट निविदेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. हमी कालावधीत रस्ता खराब झाल्यास त्याचा खर्च ४० टक्के रकमेतून वजा करण्याचा पालिकेचा मानस होता. या अटीमुळे कंत्राटदारांनी प्रशासनाची अडवणूक करण्यास सुरुवात केली. कंत्राटाच्या ६० टक्के रकमेतच कामाचे पूर्ण पैसे वसूल होऊ शकतील अशा अंदाजाने कंत्राटदारांनी अधिक दराने निविदा सादर केल्या. सुमारे ४० ते ४५ टक्के अधिक दराने कंत्राटदारांनी निविदेत बोली लावली होती. प्रशासनाची निविदेतील अट पालिकेच्या मुळावर उठण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. या संदर्भात कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करण्याचे प्रयत्न पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले होते. मात्र त्यात अपयश आले. विलंब झाल्यास रस्त्यांची दुरुस्तीची कामे रखडून पावसाळ्यात बोजवारा उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी गुरुवारी आपल्या दालनात संबंधित कंत्राटदारांची बैठक आयोजित केली होती. निविदेत सादर केलेल्या दराबाबत बैठकीत वाटाघाटी करण्यात आल्या. दर कमी न केल्यास फेरनिविदा काढण्याचा इशारा आयुक्तांनी कंत्राटदारांना दिल्याचे समजते. प्रशासनाने रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या, तर डांबरी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २३३ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. सुमारे २९९ काँक्रीट रस्त्यांच्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी दामदुपटीने दर भरले होते. मात्र आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या यशस्वी वाटाघाटीअंती पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील रस्त्यांची कामे ९ ते १० टक्के अधिक दराने करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशी ७० टक्के कामे संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात येणार असून त्यांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करण्यात येणार आहेत. उर्वरित ३० टक्के कंत्राटदार १५ टक्क्यांहून अधिक दरावर अडून बसले आहेत. त्यामुळे अशा कंत्राटांसाठी फेरनिविदा काढण्यात येतील, असे पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
