पदवी परीक्षेबाबत विधिज्ञांचे मत मुंबई : विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याचा शासनाचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर कमकुवत असल्याचे मत विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे. उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा हा केंद्राच्या अधिकार कक्षेतील मुद्दा असून, केंद्रीय संस्थांनी गुणवत्ता राखण्यासाठी दिलेल्या सूचनांच्या अधीन राहूनच राज्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आयोगाने घेतलेला निर्णय राज्यांसाठी बंधनकारक ठरणार आहे. विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा शासनाने रद्द केल्या. त्यावर ‘आयोगाच्या सूचना बंधनकारक नाहीत’, असे मतही उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केले. मात्र, परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा हट्ट कायदेशीर पातळीवर कमकुवत असल्याचे मत विधिज्ञ, प्राचार्य व्यक्त करत आहेत. राज्याने आपत्ती निवारण कायद्याचा आधार घेतल्याचे कळते आहे. मात्र, त्यानुसार ‘परीक्षा सद्य:स्थितीत घ्याव्यात की नाही एवढेच प्रशासन सांगू शकते. त्या रद्द करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार प्रशासनाला नाहीत. त्याचप्रमाणे त्या कशा घ्याव्यात, हेदेखील प्रशासन सांगू शकत नाही,’ असे मत एका विधिज्ञांनी व्यक्त केले. अधिकार मंडळांची संमती नाही राज्याच्या विद्यापीठ कायद्यानुसारही परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा वैध ठरणारा नाही. विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षांबाबत निर्णय घेताना अधिष्ठाता मंडळ, विद्या परिषद यांची मंजुरी आवश्यक आहे. कुलगुरूंनी विशेषाधिकारात निर्णय घेतल्यास त्यास कुलपतींची म्हणजेच राज्यपालांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. ‘विद्यापीठांना परीक्षा रद्द करायच्या झाल्यास अधिकार मंडळांची मंजुरी घेऊन अध्यादेश काढावा लागेल,’ असे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या परिनियम समितीचे सदस्य प्रा. अनिल राव यांनी सांगितले. सद्य:स्थितीत मात्र अशी कोणतीही कायदेशीर पूर्तता न करता परीक्षा रद्द करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. दोन महिने वाया विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २९ एप्रिललाच परीक्षा घेण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर ६ जुलै रोजीच्या सुधारित सूचनांमध्ये परीक्षा घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला. आयोगाच्या सूचनांनुसार परीक्षा घ्यायच्या आहेत, याची स्पष्टता विद्यापीठांना २९ एप्रिललाच मिळाली होती. त्यातील कायदेशीर बाजूही स्पष्ट होत्या. मात्र, दरम्यानच्या कालावधीत विद्यापीठांनी परीक्षा कशा घ्याव्यात याचीही चाचपणी केली नाही किंवा कायदेशीर बाजूही भक्कम केली नाही. अनेक महाविद्यालये त्यांच्या पातळीवर परीक्षा घेऊ शकली असती. काही विद्यापीठांच्या परीक्षाही झाल्या असत्या. मात्र, दोन महिने वाया घालवल्यामुळे अधिक गोंधळ झाला, असे मत एका प्राचार्यानी व्यक्त केले. केंद्रीय संस्थांचे निर्णय बंधनकारक उच्चशिक्षण हा समावर्ती सूचीतील विषय आहे. उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा राखणे, त्यासाठी निर्णय घेणे, उपाययोजना करणे हे केंद्राच्या अखत्यारीत येते. राज्याच्या यादीत उच्चशिक्षण हा मुद्दा व्यवस्थापनावर अधिक भर देणारा आहे. गुणवत्तेच्या दृष्टीने केंद्राने, केंद्रीय मंडळे, शिखर संस्थांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या अधीन राहूनच राज्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता राखणे हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेमागील उद्देश आहे. परीक्षा हा विषय शैक्षणिक गुणवत्ता आणि दर्जा यांच्याशी निगडित आहे. त्यामुळे परीक्षांबाबत आयोगाने दिलेल्या सूचना विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहेत.
