News Flash

राज्याच्या कायद्यात सुधारणा सुचविण्याची शेतकऱ्यांना संधी

विधेयकांमध्ये बदल सुचविण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

शेतकरी संघटनांचा विरोध
मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करीत राज्याच्या कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार तीन स्वतंत्र कृषी विधेयके  विधिमंडळात मांडल्यानंतर त्यात सुधारणा सुचविण्याची संधी शेतकरी संघटना व राज्यातील जनतेला देण्यात आली आहे.

या विधेयकांमध्ये बदल सुचविण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र ही विधेयके  म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असून ती त्वरित मागे घ्यावीत अशी भूमिका राज्यातील शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.

केंद्रीय कृषी कायदे शेतकरी विरोधी आणि भांडवलदारांच्या फायद्याचे असल्याचा आरोप करीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्यांच्या राज्यात अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. त्यानंतर काँग्रेसच्या आग्रहाने केंद्राच्या कायद्यात सुधारणा सुचविणारी तीन विधेयके विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आली ही तिन्ही विधेयके  म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांची केलेली फसवणूक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

केंद्राचा कायदा निष्प्रभ ठरेल असा स्वतंत्र कायदा सरकारने करायला हवा अशी आमची भूमिका असून सरकारे ही विधेयक मागे घ्यावीत अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 22, 2021 12:53 am

Web Title: opportunity for farmers to suggest amendments in state laws akp 94
टॅग : Farmers
Next Stories
1 अनिल देशमुख, राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज निकाल 
2 लोकल प्रवासाअभावी मुंबईकरांचे हाल
3 खासगी शाळांच्या शुल्काचे अधिकार सरकारकडे?
Just Now!
X