विरोधकांची विधानसभेत मागणी मुंबई महापालिका ही मूठभर लोकांची मक्तेदारी झाली असून त्याच्या हातातून महापालिकेस मुक्त करा अशी मागणी गुरुवारी विरोधकांनी विधानसभेत केली. घाटकोपरमधील सिद्धीसाई इमारत दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. १७ लोकांचे बळी घेणाऱ्या या इमारत दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर सुदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी जोरदार मागणीही विरोधकांनी केली. घाटकोपर परिसरातील इमारत दुर्घटना प्रकरणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीतर्फे आज विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सकाळी कामकाजाला सुरूवात होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना, मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर कोरडे ओढले. महापालिकेचा कारभार बेलगाम चालला असून त्यावर कोणाचाच अंकुश नाही. सत्तेच्या जोरावर लोकांच्या तक्रारींनाही दाद दिली जात नाही. त्यामुळेच ही इमारत दुर्घटना घडली असून त्यावर चर्चा झाल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा विरोधकांनी दिला. मात्र अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळत पुढील कामकाज पुकारल्याने सभागृहात गोंधळ झाला. त्यामुळे कामकाज दोनवेळा तहकूब करण्यात आले. अखेर स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी अध्यक्षांनी मान्य केल्यानंतर कामकाज सुरळीत सुरू झाले. मुंबई महापालिकेत बेकायदा कामांना संरक्षण देणारी आणि त्यातून मलिदा लाटणारी एक यंत्रणा राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या संगनमतातून तयार झाली आहे. त्याची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना आपला जीव देऊन चुकवावी लागत आहे. घाटकोपर इमारत दुर्घटना प्रकरणी बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या सुनिल शितप प्रमाणेच पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्धही सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. मुंबईत आजही सर्वत्र अनधिकृत इमारती उभ्या रहात असून वारंवार तक्रार करूनही त्याला पालिका अधिकारी दाद देत नाहीत असा आरोप भाजपाचे राज पुरोहित आणि अतुल भातखळकर यांनी केला.
