29 September 2020

News Flash

व्याजमाफी नको, कर्जमाफीच हवी!

शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याऐवजी व्याजमाफी करण्याची सरकारची योजना असली तरी व्याजमाफी नव्हे तर कर्जमाफीच मिळाली पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतली आहे.

| July 18, 2015 05:34 am

शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याऐवजी व्याजमाफी करण्याची सरकारची योजना असली तरी व्याजमाफी नव्हे तर कर्जमाफीच मिळाली पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतली आहे. सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करण्याचे टाळल्यास ग्रामीण भागात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात वातावरण तापविण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांबरोबरच मित्र पक्ष शिवसेनेने कर्जमाफीचा आग्रह धरल्याने भाजपवर दबाव वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताच निर्णय न झाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील, अशी भाजपला भीती आहे. याशिवाय कर्जाबाबत काही तरी निर्णय घ्या, अशी मागणी भाजपच्या ग्रामीण भागातील आमदारांनी नेतेमंडळींकडे केली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याची हवा काँग्रेसने मतदारसंघांमध्ये तयार केल्याचे भाजपच्या विदर्भातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर न केल्यास ग्रामीण भागात व विशेषत: शेतकरी वर्गात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती केली जाईल, असे काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी सांगितले.
भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविण्याकरिता कर्जमाफीच्या विषयाचा उपयोग करून घेताना, शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीचे अर्ज भरून घ्यायचे आणि मोर्चे काढण्याची काँग्रेसची योजना आहे. राष्ट्रवादीच्या वतीनेही हा मुद्दा ताणून धरला जाईल, अशी चिन्हे आहेत. दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर कोठे कशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याचा आढावा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या आमदारांकडून घेतला.
साखर उद्योग अडचणीत
राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था फारच वाईट आहे. यामुळे कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दुष्काळी चर्चेत सहभागी होताना व्यक्त केले. अलीकडेच केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कर्जाऐवजी अनुदान दिले जावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. साखर उद्योग प्रचंड अडचणीत असून, कारखान्यांच्या विरोधात कारवाईचे संकेत सहकारमंत्र्यांकडून दिले जातात. राज्याच्या सहकार चळवळीचा कणा असलेला साखर उद्योग मोडीत काढू नका, अशी मागणी त्यांनी केली.
व्याजमाफीतून काहीही साधले जाणार नाही. कर्जमाफी दिली तरच शेतकरी तगेल, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी मांडली.
राज्याची तिजोरी भक्कम आहे. थोडी मदत केल्याने तिजोरी रिती होणार नाही. आमचे सरकार असताना आताचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, भले इतर खर्च कमी करा पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, असे भाषण सभागृहात केले होते. त्या भाषणाची तरी वित्तमंत्र्यांनी आठवण ठेवावी, असा टोलाही पाटील यांनी
हाणला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 18, 2015 5:34 am

Web Title: opposition says loan exemption
टॅग Upa
Next Stories
1 जातीय अत्याचाराच्या प्रश्नावरही रिपब्लिकन गटबाजीचे प्रदर्शन
2 धर्मातर रोखण्यासाठी कठोर तरतूद करा!
3 मारहाणीची काँग्रेस संस्कृती नव्हे!
Just Now!
X