संस्थाचालकांचा दबाव आणि विरोधामुळे अनेक वर्षे शुल्क आणि प्रवेश नियंत्रण कायदा होऊ शकला नव्हता. या संदर्भात विधिमंडळात मांडलेल्या विधेयकावर विरोधकांमुळे चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे अध्यादेश काढावा लागला. तरीही सरकारची विरोधकांशी चर्चेची तयारी असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात खासगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थाचालकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. कमलकिशोर कदम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना तावडे म्हणाले, आगामी अधिवेशनात हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर इतकी वर्षे संस्थाचालकांच्या दबावामुळे हा कायदा झाला नाही, पण आम्ही तो केला आहे. मात्र सर्वाशी चर्चेची आमची तयारी आहे, असे तावडे यांनी सांगितले.कदम हे महाराष्ट्रातील ‘दि असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट्स ऑफ एडेड अ‍ॅण्ड प्रायव्हेट मेडिकल अ‍ॅण्ड डेंटल कॉलेजेस’चे (एएमयूपीएमडीसी) अध्यक्ष आहेत. अध्यादेश काढण्याआधी यावर विधिमंडळात चर्चा करायला हवी होती. तसे न करता सरकारने अधिवेशन संपल्यानंतर अध्यादेश काढून आमची मुस्कटदाबी केली आहे, अशा शब्दांत कदम यांनी या अध्यादेशाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे.दुसरीकडे खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या महाराष्ट्रातील ‘असोसिएशन ऑफ दि मॅनेजमेंट्स ऑफ अन-एडेड इंजिनीअरिंग कॉलेजेस’ या संघटनेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांनी मात्र या अध्यादेशाचे स्वागत केले आहे. ‘शिक्षण शुल्क समिती’ व ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ ही तात्पुरती सोय होती. शेजारच्या राज्यांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आहे; परंतु महाराष्ट्रात तो आजपावेतो करण्यात आला नव्हता. उशिरा का होईना सरकारने हा निर्णय घेतल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने वाघ यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे.शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६चे शुल्क सध्याचीच शुल्क समिती करणार की नवीन याबाबत आपल्याला संभ्रम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे २०१५-१६चे शुल्क सध्याचीच समिती करणार आहे. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारकडून वेळेत होते आहे की नाही या दृष्टीनेही अध्यादेशात तरतूद असणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा वाघ यांनी व्यक्त केली.
