28 September 2020

News Flash

धारावी, चेंबूरमध्ये निदर्शने

‘हम भारत के लोग’ या संस्थेच्या वतीने धारावीतील ९० फूट रस्त्यावर काढलेल्या मोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध; तरुणांचा लक्षणीय सहभाग

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात रविवारीही मुंबईत ठिकठिकाणी मोर्चे काढत निदर्शने करण्यात आली. एनआरसी आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी लावून धरली. तसेच हा कायदा रद्द होईपर्यंत निदर्शने सुरूच राहतील असे त्यांनी जाहीर केले. धारावी, चेंबूर, देवनार परिसरात विविध संस्था संघटनांनी काढलेल्या मोर्चात शहराच्या कानाकोपऱ्यांतून आलेले नागरिक सहभागी झाले होते. त्यामध्ये तरुणांची संख्या लक्षणीय होती.

‘हम भारत के लोग’ या संस्थेच्या वतीने धारावीतील ९० फूट रस्त्यावर काढलेल्या मोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. सुधारित नागरिकत्व कायद्याबरोबर सरकार देशभर लागू करू इच्छित असलेली एनआरसी त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी मोर्चेकरांनी यावेळी केली. ‘सीएए आणि एनआरसी कायदे भारतीय समाजात धर्माच्या आधारावर फूट पाडत आहे. संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांच्या विरोधी हा कायदा आहे. त्यामुळे तो तात्काळ रद्द करावा,’ अशी मागणी हम भारत के लोग या समितीतील सदस्य डोल्फी डिसूझा यांनी केली.

चेंबूर परिसरात रॅली काढत नागरिकांनी कायद्याला विरोध दर्शविला. शहरातील विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले होते. ‘भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने हा कायदा लोकांवर लादला आहे. देशात आर्थिक प्रश्नाबाबत निर्माण झालेला असंतोष या कायद्याआडून सरकार दाबून टाकत आहे. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांवर आधारित हिंदू राष्ट्र आणण्याचा या सरकारचा डाव आहे. मात्र भारतीय संविधानात धर्माच्या आधारावर भेदभावाला थारा देत नाही. हा कायदा रद्द होईपर्यंत  संघर्ष सुरू राहील,’ असे मत संविधान संवर्धन समितीचे शरद शेळके यांनी व्यक्त केले.

आंदोलनाच्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. चेंबूर परिसरात जागोजागी पोलीस तैनात होते.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 23, 2019 1:54 am

Web Title: opposition to the amended citizenship law abn 97
Next Stories
1 किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी लवकरच ‘महाराष्ट्र दुर्गमित्र’ योजना
2 राज्यातील दहा हजार आरोग्य केंद्रांचे लवकरच बळकटीकरण
3 साखर उद्योगाला राज्य बँकेचा दिलासा
Just Now!
X