राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांची अटक टाळण्यासाठी पोलीस चकमकीत ठार झालेल्या एका गुंडाच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागल्याच्या प्रकरणाचे पडसाद सोमवारी विधान परिषदेत उमटले. सरकार इतके हतबल झाले आहे का, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली. त्यावर मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशानुसार ही भरपाई द्यावी लागली, अशी कबुली गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. पोलीस चकमकीत ठार झालेला गुंड रमेश ऊर्फ रम्या पवार याच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने दिले होते. तसेच दिलेल्या मुदतीत ही रक्कम न दिल्यास मुख्य सचिवांच्या अटकेचे वॉरंटही काढले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला मुख्य सचिवांची अटक टाळण्यासाठी गुंडाच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपये द्यावे लागले. यासंदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सोमवारी प्रसिद्ध केले होते. विधान परिषदेत शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारने निवेदन करावे, अशी मागणी केली. गृह विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी विनोद तावडे यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. पोलीस चकमकीत ठार झालेल्या गुंडाच्या कुटुंबीयांना भरपाई देऊन मुख्य सचिवांची अटक टाळावी लागते ही सरकारसाठी नामुष्कीची बाब आहे, अशी टीका त्यांनी केली. या चर्चेला उत्तर देताना मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशानुसार सरकारला ही भरपाई द्यावी लागली, अशी कबुली सतेज पाटील यांनी दिली.
