विरोधकांचा उघड तर सत्ताधाऱ्यांपैकी काही आमदार-खासदारांचा छुपा पाठिंबा लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना व्यापाऱ्यांना दुखविण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची तयारी नाही, त्यामुळेच आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधात विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनीही कुठे उघड तर कुठे छुपी आघाडी उघडली आहे. मुख्यमंत्री मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय करावा राजकारण करु नये, असा अप्रत्यक्ष इशारा विरोधकांसह व्यापारीसमर्थक स्वपक्षीय आमदार-खासदारांनाही दिला आहे. राज्यात २५ महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. मुख्यमंत्री मात्र एलबीटीवर ठाम आहेत. शिवसेना-भाजपने हा कर लागू करण्यास विरोध केला आहे. काँग्रेसच्या काही लोकप्रतिनिधींचा व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला छुपा पाठिंबा असल्याची चर्चा आहे. परंतु मंगळवारी काँग्रेसच्याच खासदारांनी हा प्रश्न थेट पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या दरबारात नेल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात विरोधकांस स्वपक्षातील काही लोकप्रतिनिधीही एकवटल्याचे चित्र आहे. गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसच्याच काही आमदारांनी व्यापाऱ्यांची बाजू घेऊन एलबीटीच्या विरोधात सूर लावला होता. परंतु त्याला मुख्यमंत्र्यांनी दाद दिली नाही. विशेष म्हणजे व्यापाऱ्यांनी आंदोलन वैगेरे करण्याच्या काही भानगडीत पडू नये, एलबीटीचा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, असे सभागृहात ठणकावून सांगणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याची मागणी केली. दिल्लीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार गुरुदास कामत व विलास मुत्तेमवार यांनी एलबीटीच्या विरोधात सह्य़ांची मोहीम राबविल्याचे सांगितले जाते. एलबीटी प्रश्नी व्यापाऱ्यांची बाजू मांडणारे काँग्रेसच्या १८ खासदारांच्या सह्य़ांचे निवेदनही त्यांच्यावतीने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना देण्यात आले. मुख्यमत्र्यांना आव्हान देण्याचाच हा छुपा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.
