मुंबई : करोनाकाळात मुलाकडून छळवणूक सहन कराव्या लागणाऱ्या ८५ वर्षांच्या वृद्धाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. आयुष्याची अखेर शांततेत घालवता यावी यासाठी त्यांचे घर चार आठवड्यांत सोडावे, असे आदेश न्यायालयाने त्यांच्या मुलाला दिले. त्याच वेळी मुलाला भाडेतत्त्वावर घर घेण्यासाठी दर महिना ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां वृद्धाला दिले. मुलाकडून होणारा छळ असह््य झाल्यानंतर मरिन लाईन्स येथे येथे राहणाऱ्या या वृद्धाने मुलाच्या छळवणुकीपासून दिलासा देण्याची विनंती उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत के ली होती. याचिकाकर्त्यांचा ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय होता. पुढे त्याने व्यवसायाची सूत्रे मुलाच्या हाती सोपवली. सुरुवातीला सर्वकाही व्यवस्थित सुरू होते. नंतर दोघांमध्ये खटके उडू लागले. वर्षे उलटत गेली तसा मुलगा याचिकाकर्ते वडील आणि आईला छळू लागला. या छळाविरोधात आवाज उठवला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, समाजातही हसे होईल या भीतीने या दाम्पत्याने छळ सहन के ला. गेल्या वर्षी या वृद्ध दाम्पत्यापैकी पत्नीचा मृत्यू झाला. आईच्या जाण्याने मुलाच्या वागण्यात फरक पडेल असे याचिकाकर्त्यांला वाटले होते. मात्र टाळेबंदीत छळात वाढच झाली. अखेर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुलाने कशा प्रकारे आपला छळ केला, हे याचिकाकर्त्यांने भ्रमणध्वनीत ध्वनिमुद्रित केले आणि पुरावा म्हणून ते संभाषण न्यायालयात सादर केले. या प्रकरणात न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मुलाने न्यायालयातही वडिलांवर आरोप करून मर्यादा ओलांडल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद के ले. या प्रकरणी आपण याचिकाकर्त्यांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. त्यांच्याशी बोलल्यावर मुलाला घरातून बाहेर काढण्याच्या मागणीमागे त्यांचा कोणताही अन्य हेतू नसल्याचे स्पष्ट झाले, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. आयुष्याची संध्याकाळ शांततेत जगण्यासाठी. याचिकाकर्त्यांला के वळ आपल्या आयुष्याची अखेर मुलाच्या छळवणुकीने नाही, तर शांततेत घालवायची आहे. आपल्या मृत्यूनंतर मुलाचा कायदेशीर हक्क त्याच्यापासून हिरावला जाऊ नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. मुलाला अन्यत्र राहता यावे यासाठी २५ लाख देण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली. या पाश्र्वाभूमीवर याचिकाकर्त्यांला तातडीने दिलासा मिळावा म्हणून न्यायालयाने मुलाला चार आठवड्यांत घर सोडण्याचे आदेश दिले. तर २५ लाख रुपये मुलाला मिळेपर्यंत घरासाठी महिना ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांला दिले.
