News Flash

कर्जाच्या थकहमीसाठी सहकारी संस्थांची माहिती सादर करा!

सहकारी साखर कारखाने, सहकारी संस्था, सूत गिरण्यांच्या कर्जाला शासनाची थकहमी हा सरकारमध्ये संवेदनशील मुद्दा मानला जातो.

वित्त विभागाचे आदेश

मुंबई : साखर कारखाने, सहकारी संस्था किं वा विविध महामंडळांच्या कर्जाला हमी देताना प्रस्तावांची आर्थिकदृष्टय़ा छाननीच के ली जात नसल्याने अनेकदा अशीच हमी दिली जाते. या पार्श्वभूमीवर प्रस्ताव सादर करताना पुरेशी माहिती सादर करण्याचा आदेशच वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिला आहे.

सहकारी साखर कारखाने, सहकारी संस्था, सूत गिरण्यांच्या कर्जाला शासनाची थकहमी हा सरकारमध्ये संवेदनशील मुद्दा मानला जातो. सहकारी साखर कारखाने किं वा संस्थांच्या कर्जाला शासनाकडून हमी दिली जाते. यामुळे संस्थांना कर्ज उपलब्ध होते. राजकीय दबाव आणून कर्जाला हमी देणे भाग पाडले जाते. कारण हमीसाठी सारेच प्रस्ताव आर्थिकदृटय़ा व्यवहार्य नसतात. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अडचणीत येण्यास साखर कारखाने किं वा संस्थांनी बुडवलेले कर्ज हेच कारणीभूत ठरले होते. राज्य शासनाची हमी असल्याने राज्य सहकारी बँके ने साखर कारखान्यांना कर्ज दिले होते. पण सहकारी कारखाने, सूत गिरण्यांनी कर्जाची रक्कम बुडविली होती. यातून राज्य सहकारी बँके वर निर्बंध आले आणि राज्य सहकारी बँके चे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले.

निर्णय काय?

साखर कारखाने, सूत गिरण्या किं वा सहकारी संस्थांच्या कर्जाच्या थकहमीला मान्यता देताना योग्य प्रक्रि या होत नाही, असा वित्त विभागाचा आक्षेप आहे. अनेकदा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आदल्या दिवशी प्रस्ताव सादर के ले जातात. परिणामी हमीच्या प्रस्तावांची योग्य छाननीच होत नाही, असा आक्षेप वित्त विभागाने घेतला. यातूनच विभागाच्या सचिवांनी योग्य आणि विहित नमुन्यात प्रस्ताव पाठविण्याचा सल्ला देण्यात आला. यानुसार पूर्वी घतलेल्या कर्जाची परतफे ड करण्यात आली का, हमीचा कालमर्यादा आणि परतफे डीचे वेळापत्रक, शासन किं वा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी, कर्ज फे डण्यास विलंब झाला असल्यास त्याची कारणे, सध्या घेतलेले कर्ज आणि प्रस्तावित कर्जाची परतफे ड करण्याकरिता लागणारा निधीचा स्त्रोत, संस्थेचे गेल्या तीन वर्षांतील ताळेबंद आदी माहिती सादर करण्याचे फर्मान उपमुख्यंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडील वित्त विभागाने सोडले आहे. कर्जावरील व्याजदर जाहीर करण्याची अट संस्थांवर टाकण्यात आली. कारण अनेकदा व्याजाचे दर चढते असतात.

हमी दिलेल्या कर्जाची परतफे ड वेळेत होते का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांवर टाकण्यात आली. कर्जाची परतफे ड वेळेत होते का याची पडताळणी दर तीन महिन्यांनी करावी, असेही सचिवांना बजाविण्यात आले.

सहकारी साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि सूत गिरण्यांच्या कर्जाला थकहमी हा राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी महत्त्वाचा मुद्दा. अनेकदा राजकीय दबावामुळेच सहकारी संस्थांच्या कर्जाला हमी दिली जाते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जाच्या थकहमीबाबत कठोर भूमिका घेतली. काही आमदारांच्या कारखान्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले नव्हते. यातून काही नेत्यांनी नापसंतीही व्यक्त के ली होती. कर्जाच्या थकहमीचे धोरण निश्चित करावे, अशी सूचना ठाकरे यांनी के ली होती. यानुसारच वित्त विभागाने धोरण निश्चित के ले आहे. अर्थात, याची कितपत अंमलबजावणी के ली जाते हे महत्त्वाचे ठरेल. कारण सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित कारखान्यांना नेहमीच झुकते माप दिले जाते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2020 12:02 am

Web Title: order department of finance akp 94
Next Stories
1 coronavirus: ‘या’ कारणामुळे लोकल बंद करण्याचा निर्णय टाळला
2 मुंबईची लोकल बंद करण्याबाबत उद्धव ठाकरेंनी दिला हा इशारा
3 Coronavirus: मुंबई लोकल बंद नाही होणार, काळजी घेणार !
Just Now!
X