हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांनी ‘आयआरबी’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासह १२ जणांविरुद्ध जमीन हडपल्याप्रकरणी केलेल्या तक्रारीची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले. म्हैसकर आणि अन्य आरोपींनी जमीन हडपल्याचा कुठलाही पुरावा पुढे आला नसल्याचा दावा करीत प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागाने महानगरदंडाधिकाऱ्याकडे केला होता. हा अहवाल मान्य करीत महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मान्य करीत म्हैसकर आणि अन्य आरोपींविरुद्ध शेट्टी यांनी केलेली तक्रार रद्द केली होती. शेट्टी यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस या प्रकरणी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी शेट्टी यांच्या तक्रारीतील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात न घेता तसेच पुराव्यांचा तपशीलवार विचार न करताच पोलिसांचा अहवाल मान्य केल्याचे नमूद केले आणि शेट्टी यांच्या तक्रारीची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले. शेट्टी यांची भरदिवसा हत्या करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत प्रकरणाचा तपास नंतर सीबीआयकडे सोपविला होता. म्हैसकर आणि अन्य आरोपींनी बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने जमीन हडपल्याचे आणि शेट्टी यांनी त्याविरोधात महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. मात्र शेट्टी यांनी केलेल्या तक्रारीचे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल पोलिसांनी सादर केला असून महानगरदंडाधिकाऱ्यांनीही तो मान्य केल्याचे समजताच सीबीआयने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
