पात्रता परीक्षेत चांगले गुण मिळवूनही केवळ आरक्षणामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यांला प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत असेल तर अशी प्रवेश प्रक्रिया सदोष आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच आरक्षणामुळे प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थिनीला अतिरिक्त जागेद्वारे प्रवेश देण्याचे आदेश न्यायालयाने दादरा-हवेली येथील वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा संचालनालयाला दिले. याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीला ५५९ गुण मिळूनही हव्या असलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही. मात्र तटरक्षक दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी असलेल्या आरक्षित वर्गातून २१९ गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांला प्रवेश देण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीला प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. नीट परीक्षेत कमी गुण मिळवूनही केवळ तटरक्षक दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठीच्या आरक्षणामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यांला एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळतो. त्याचवेळी याच परीक्षेत चांगले गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थिनीला मात्र काहीही चूक नसताना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते, न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करावी लागते हे खूपच क्लेशदायक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या प्रकरणी स्वतंत्र निकालपत्र देताना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सदोष असल्याचे ताशेरे ओढले. अशा सदोष प्रवेशप्रक्रियेला संरक्षण मिळाले तर गुणवत्ता आणि योग्यतेशी तडजोड करावी लागेल. परिणामी गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले जाईल. डॉक्टर बनवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांंना करोनासारख्या काळात प्रोत्साहन दिले नाही, तर समाजाचे खूप नुकसान होईल. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला गेला तर सामाजिक न्याय हे फक्त स्वप्नच राहील, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले.
